नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गर्नुका साथै स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, न्याय सम्बन्धी हकहरू सुनिश्चित गरिएको छ। न्याय सम्बन्धी हक फौजदारी न्यायको एउटा आधार हो। तसर्थ फौजदारी न्याय माथि थोरै अनदेखा गर्नु न्याय सम्बन्धी हकलाई जीयोपार्डी गर्नु हो। फौजदारी न्याय सम्बन्धी हकको सुरक्षणकर्ता राज्यको अनुसन्धान अभियोजन गर्ने निकाय हो। त्यसैले यो काम प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अनि न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अभियोजन गर्ने जिम्मा दिइएको हुन्छ। न्याय दिने काम न्यायमूर्तिलाई दिइएको हुन्छ। नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई पहिले त शक्ति पृथकीकरणको मान्यता अनुरूप स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतको कल्पना गरेको छ भने दोस्रो संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अख्तियारी सहित सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्या र कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नु पर्ने अनिवार्यता गरेको छ। नेपालको संविधानले संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हक माथि अनुचित बन्देज लगाएमा त्यसलाई बदर गर्ने अख्तियारी समेत संविधानले दिएको छ।
आज बिहानै फौजदारी न्याय सँग सम्बन्धित र अलि अघि मुद्दा फिर्ता र संशोधनका विषयमा सञ्चार माध्यममा दिएको आफ्नो विचारलाई दोहोर्याएर लेख्न मन लाग्यो। हुन त चर्चामा रहेको र भर्खर मात्र हाम्रो चितवन क्षेत्र नं २ बाट सांसदका रूपमा चुनिएका मा. रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित विषय भएता पनि यो विषय मैले बुझे सम्म हाम्रो सन्दर्भमा पहिलो भएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दाबी संशोधन फिर्ता सम्बन्धी विधिशास्त्रीय व्याख्या गर्ला। अहिले मैले केवल एउटा व्यावसायिक कानुनकर्मीको आँखाले यो शनिबार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी विषयलाई हेर्न मन लाग्यो। सरसर्ती कानुन पढ्दा रवि लामिछाने विरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको हकमा दाबी संशोधन हुन नसक्ने मुद्दा हो भन्ने कानुनको भाषा देखिन्छ। त्यसैले अलि बढी राजनीति तिर ढल्किएका केही कानुनविद्को कुरा सुन्दा यस्तो मुद्दा संशोधन गर्न नमिल्ने मुद्दा हुँदा मुद्दा संशोधन गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई नभएको तर्क पढ्न पाइन्छ। त्यो सही पनि हो यदि कानुनको अक्षर सरसर्ती हेर्यो भने। तर त्यो कानुनको मक्सद अनि त्यो कानुन प्रयोग गर्नुको औचित्यलाई अलि विस्तृत रूपमा मुद्दाको उठान सँग हेर्यो भने निष्कर्ष फरक हुन सक्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ।
कमन ल मा एउटा भनाइ छ Nollie Prosequi यसको अर्थ के हो भने सरकारी पक्षलाई अभियुक्त विरुद्ध लगाइएको अभियोग संशोधन गर्ने वा फिर्ता गर्ने अधिकार हुन्छ यदि राज्यलाई लगाएको गम्भीर अपराधलाई सारभूत प्रमाणले पुष्टि गर्न सक्दैन या अभियोजन पक्ष सँग प्रमाणित गर्ने आधार हुँदैन र न्यायको रोहमा यी कारणबाट उपयुक्त देखिन्छ भने।
न्यायको रोह भित्र अभियुक्त मात्र होइन पीडित पनि पर्ने गर्छन्। किनकि पीडितले न्यायको अनुभूत गर्ने वा साच्चिकै न्याय पाउने सम्भावना अन्य कानुनमा छ भने कठोर कानुन भन्दा न्याय पर्ने कानुन बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। उदाहरणको लागि ठगी मुद्दामा ठगी गर्नेले पाउने जेल सजाय भन्दा ठगीबाट पीडित हुनेले पाउने क्षतिपूर्तिको वजन बढी हुने हुँदा ठगीको मुद्दामा मिलापत्र हुने व्यवस्था गरिएको हो।
मुद्दा फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने विषयमा भारतको कानुनले समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ तर भारतको कानुनमा भने महान्यायाधिवक्ता सोको निर्णय गर्ने अख्तियारी नभई सरकारी वकीललाई दिइएको छ।
मुद्दा फिर्ता लिने, संशोधन गर्ने सम्बन्धमा हेर्दा संकलित प्रमाणले अभियोग पुष्टि नहुने, कानुन र शान्ति प्रत्याभूत गर्ने, र यदि मुद्दा व्यक्तिगत या राजनीतिक इबीबाट लगाइएको हो भन्ने देखिन्छ भने मुद्दा फिर्ता संशोधन गर्नलाई अभियोजन पक्षले मुद्दा फिर्ता संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने सो फिर्ताको निवेदन परेमा उच्च अदालतले अभियोगलाई खारेज गर्ने व्यवस्था देखिन्छ। तर त्यो व्यवस्था मुद्दा फिर्ता हुने हो नकी मुद्दाको नै अन्त्य। यसको मतलब भविष्यमा यदि फिर्ता लिइएको अपराध पुष्टि हुने सारभूत आधार प्रमाण देखियो भने मुद्दा फेरि उठान हुने भन्ने बुझिन्छ। त्यसको लागि अभियोग पत्र दुराशयपूर्ण, झुटा, दुःख दिने नियत, पूर्वाग्रह र गलत कार्यविधि र अनुसन्धान साथै अभियोगीको विभिन्न संवैधानिक हकलाई निस्तेज र बेकम्मा गरिने नियतको हुनु पर्ने भन्ने छ।
यसै सन्दर्भमा उहिले एलएलएम पढ्दा गुरुहरूले यस सम्बन्धी चर्चा गरेका केही मुद्दाहरू पढेको याद आयो। भजन लाल, नन्दन पासवान, राजेन्द्र कुमारको मुद्दाहरू। हरियाणा राज्य वि. भजन लालको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रारम्भमा नै दूषित अभियोजन देखिने र प्रमाणले पुष्टि नहुने छ भने मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भनी बोलेको छ।
नन्दन पासवान वि. बिहार राज्य १९८३ को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकीलले मुद्दा फिर्ता लिँदा सही उद्देश्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र आधार, बाहिरी प्रभाव र स्वार्थ विहिन हुनु पर्ने भनी बोलेको छ भने अब्दुल करिम वि. कर्नाटक राज्यको मुद्दामा असल नियत, सार्वजनिक भलाइ, न्याय र अदालतको जनविश्वासमा असर पार्ने प्राप्त प्रमाणले पुष्टि नभएका मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने भनेको छ चाहे अभियोग गम्भीर नै किन नहोस्।
अदालतले अझ अगाडि बढी राजेन्द्र कुमार २०८० को मुद्दामा अदालत भनेको न्यायको प्रशासन सम्हाल्ने संस्था रहेको र सरकारी वकीलको उत्तिकै दायित्व हुने हुँदा फौजदारी न्यायको जिम्मेवारी न्यायको मन्त्री जस्तो दुवै संस्थालाई हुने र कार्यकारीले आफ्नो स्रोत शक्तिको दुरुपयोग गरी मुद्दा लगाउने सम्भावना हुने हुँदा विविध सर्तको अधीनमा मुद्दा अभियोग खारेज हुने भनी बोलेको कुरा उसबेला पढियो।
रवि लामिछानेको सन्दर्भमा हेर्दा महान्यायाधिवक्ताले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका माग दाबी संशोधनको निर्णयको वैधानिकताको विषय अदालतमा छ भने अर्को तिर संशोधन विरुद्धको सार्वजनिक सरोकारको विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको क्रममा पर्खेको छ। मैले माथि नै गरेको चर्चाको निष्कर्ष के हो भने अभियोजन पक्ष आफैले मुद्दा प्रमाणित गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र माग दाबी संशोधन गरेको अवस्थामा कानुनका अक्षर भन्दा नी मनसाय हेरिनु पर्दछ। सो मनसायको मापक भनेको सर्वोच्च अदालत हो। संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार मात्र होइन संवैधानिक हकमा असर गर्ने कानुनलाई सच्याउन समेत सक्दछ। मैले हेरेका र सुनेका धेरै मुद्दाहरूमा त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान र त्यसको प्रतिवेदन, एकतर्फी र दोषी मात्र करार गर्ने प्रमाणको संकलन र बयान, मुद्दाको सारभूत सन्दर्भ र प्रमाणको मूल्याङ्कन बिना गरिने अभियोजन र गलत मुद्दा, झुटा मुद्दा र पूर्वाग्रही राखेर गरिने मुद्दाका कारणहरूबाट अदालत र कानुन प्रतिको विश्वसनीयता गुम्दै गएको अवस्थामा सम्मानित अदालतले कानुन र न्यायको मर्म, समन्याय र जथाभावी मुद्दा चलाउने प्रचलन र नागरिकको स्वतन्त्रता र फौजदारी न्याय भित्रको सान्दर्भिकता हेरेर केवल मुद्दा लागेको भरमा मात्र संवैधानिक अधिकार निस्तेज गर्ने कानुनलाई सच्याउन पर्ने देखिन्छ। अन्यथा अभियोजन पक्षले एक पछि अर्को मुद्दा लगाउने प्रवृत्तिलाई कानुनको आडमा प्रोत्साहन गर्ने र कुनै अमूक मुद्दा लागेकै भरमा व्यक्तिगत, राजनीति र फौजदारी न्यायको अधिकारलाई बन्धक बनाउने हो भने कानुन, न्याय र अदालत प्रति जनताको विश्वासमा कमी हुँदै जाने देखिन्छ। तसर्थ गम्भीर मुद्दा संशोधन हुँदा होस् या फिर्ता हुँदा होस् भारतको अदालतले देखाएको बाटो जस्तै हाम्रो अदालतले समेत संशोधन, फिर्ताको आधारहरूको जायज मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु पर्छ। तर सरकारी पक्षले संशोधन फिर्ताको निर्णय पनि निष्पक्ष र विश्वास गर्न लायक आधारहरू पुष्टि नगरी हुन्न। अन्यथा जथाभावी मुद्दा लगाउँदै जाने हो भने, पक्राउ पुर्जी बिना पक्रने हो, सारभूत प्रमाण बिना अभियोजन गर्ने हो भने प्रत्येक नागरिकको अन्तिम इच्छा भनेको फौजदारी न्यायको छेडखानी गर्ने दुस्साहस प्रति अदालत सचेत, संवेदनशील, प्रभावकारी होस् भन्ने अन्तिम इच्छा बाहेक केही हुन्न।