नयाँ वर्षको आगमनसँगै बेलायतमा एउटा खबरले निकै ध्यान आकर्षण गरेको छ। सन् २०११ देखि आजीवन जेल जीवन बिताइरहेका एक कैदीको गत वर्ष मानव अधिकार हनन ठहर भएको फैसला अनुसार निजले कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यति मात्र होइन, यो मुद्दामा लागेको ठुलो खर्च सबै करदाताहरूबाट संकलन भएको करबाट व्यहोरिने छ। छाया न्यायमन्त्री रोबर्ट जेनरिकले यसलाई ‘हास्यास्पद र लाजमर्दो मजाक’ भनेर कटाक्ष गरेका छन्। तर न्याय तथा उपप्रधानमन्त्री डेभिड लाम्मीले भने अदालतको फैसला मान्ने तर युरोपेली मानव अधिकार कानुनले राष्ट्रिय सुरक्षा र जेल व्यवस्थापनमा समस्या पारिरहेको छ कि छैन भनेर गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्ने जानकारी दिएका छन्।
एक खतरनाक ग्याङ्स्टर फुयाद अवालेले सन् २०११ मा बेलायतको मिल्टन किन्समा लागूऔषधको झगडामा १९ वर्षका मोहम्मद अब्दी फराह र १८ वर्षका अमिन अहमद इस्माइललाई योजनाबद्ध रूपमा गोली हानी हत्या गरेका थिए। यो हत्या एकदम निर्मम अर्थात् अङ्ग्रेजीमा ‘एक्जिक्युसन स्टाइल’ मा भएको थियो। यो अभियोगमा उनलाई सन् २०१३ मा अदालतले दोषी ठहर गर्दै आजीवन जेल सजाय सुनायो। उनले कम्तीमा ३८ वर्ष जेल बस्नैपर्ने फैसला भयो। तर उनको चालचलन जेलमा पनि सुधार भएन। जेलभित्र उनी र उनका सहकर्मीले रोशोनारा चौधरी र अबु कतादाको रिहाइको माग राख्दै एक जेल अधिकारीलाई बन्धक बनाएर हत्या गर्ने धम्की दिएका थिए। तर प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। यस घटनाको कारण उनलाई थप ६ वर्षको जेल सजाय थपियो।
सन् २०१० मा बेलायतमा लेबर सांसद स्टीफन टिम्सलाई इस्ट लन्डनमा उनको कार्यालयमा छुरा प्रहार गरिएको थियो। यो हमला रोशोनारा चौधरी नामकी एक महिलाले गरेकी थिइन्, जसले ब्रिटिश सरकारको अफगानिस्तान र इराक युद्ध सम्बन्धी नीतिको विरोधमा यस्तो कदम उठाएकी बताइन्छ। घटना गम्भीर भए पनि स्टीफन टिम्सलाई डाक्टरहरूले बचाउन सके। चौधरीलाई पछि अदालतले दोषी ठहर गरी आजीवन जेल सजाय सुनायो। यो घटना बेलायतमा राजनीतिक हिंसा र चरमपन्थी गतिविधिको उदाहरणका रूपमा चर्चित छ।
अबु कतादा (ओमार मोहम्मद ओथमान) जोर्डनियन इस्लामवादी धर्मगुरु र कट्टरपन्थी प्रचारक हुन्। उनी लामो समय बेलायतमा बसोबास गर्थे र आतंकवादसँग सम्बन्धित आरोपमा विवादमा परेका थिए। १९९० र २००० को दशकमा उनी बेलायतमा कट्टरपन्थी विचारधारा फैलाउने कार्यमा संलग्न रहेका थिए। बेलायत सरकारले उनलाई जोर्डन पठाउने प्रयास गरेको थियो। उनको बेलायतबाट जोर्डन सुपुर्दगीको मुद्दा लामो समयसम्म अदालतमा रहेपछि युरोपेली मानवअधिकार अदालत (ECHR) ले हस्तक्षेप गरेर तत्काल रोक लगाएको थियो। तर पछि २०१३ मा उनी बेलायतबाट जोर्डन पठाइए, जहाँ उनलाई विभिन्न आतंकवादसँग सम्बन्धित आरोपहरूको लागि जेलमा राखिएको छ।
यो घटना पछाडि अवालेमा पनि चरमपन्थी विचारमा आकृष्ट रहेको जेल प्रशासनले महसुस गर्यो। उनीमाथि थप निगरानी गर्न थालियो। उनलाई ‘क्लोज सुपरभिजन सेन्टर’ (सीएससी) भन्ने विशेष उच्च सुरक्षा सेलमा राख्ने औपचारिक निर्णय प्रशासनले मार्च २०२३ बाट लागू गर्यो। नेपालमा गोलघर भने जस्तै सीएससी भनेको बेलायतका सबैभन्दा खतरनाक कैदीहरूका लागि बनाइएको ‘जेलभित्रको जेल’ हो। यहाँ कैदी एक्लै बस्नुपर्छ। अरूसँग बोलचाल वा सम्पर्क गर्न पाइँदैन, दैनिक २२-२३ घण्टा सेलमै बन्द हुन्छन्। यो व्यवस्था १९९८ मा सुरु भएको हो र हाल ५०-६० जना जति कैदीहरू यसमा छन्। उनले सेप्टेम्बर २०२४ सम्म अन्य कैदीसँग सामाजिक सम्पर्कमा रहन सकेनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विशेषज्ञ निल्स मेल्जरले २०२१ मा भनेका थिए कि सीएससीको अवस्था ‘सोलिटरी कन्फाइनमेन्ट’ (एक्लो बन्दी) जस्तै छ र १५ दिनभन्दा बढी राख्दा यो यातना सरह हुन्छ।
अवालेले आफूलाई लामो समय कसैसँग पनि भेटघाट गर्न नदिई एकान्तमा राखिएको कारण शारीरिक तथा मानसिक रूपमा निकै कष्ट भएको बताउँदै उच्च अदालतमा गुहार्न पुगे। उनले यसको कारण आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको र गम्भीर डिप्रेसनमा पुगेको बताए। उनले यो युरोपेली मानवअधिकार महासन्धिको अनुच्छेद आठको उल्लङ्घन हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरे।
युरोपेली मानवअधिकार महासन्धि भनेको युरोपेली मानवअधिकारको सुरक्षा गर्ने एक कानुनी ढाँचा हो। यसको उद्देश्य हरेक व्यक्तिको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु हो। यसले व्यक्तिको निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्यायपूर्ण सुनुवाइको अधिकार, यातना वा अमानवीय व्यवहार विरुद्ध सुरक्षा जस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्छ। अनुच्छेद आठले हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो निजी जीवन र पारिवारिक जीवन कायम राख्ने अधिकार दिन्छ र राज्यले यी अधिकारमा अनुचित हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय सुरक्षा वा अपराध रोकथामको आवश्यकता परेमा मात्र कानुन अनुसार हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ।
फुयाद अवालेको मुद्दामा अदालतले उनलाई लामो समय अन्य कैदीबाट अलग राखिनुले उनको अनुच्छेद आठ अन्तर्गतको अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी स्वीकार गर्दै फैसला सुनायो। साथै अदालतले पर्याप्त समीक्षा नगरी यसरी लामो समय अलग राख्नु र मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्याउनु अनुच्छेद आठको उल्लङ्घन हो भनेर स्पष्ट गर्यो। यसले जेलमा उच्च सुरक्षा कक्षमा राख्दा पनि न्यायोचित प्रक्रिया, समीक्षा र मानवअधिकारको सम्मान अनिवार्य हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ। अपराधीले जे जस्तो अपराध गरे पनि उनी मानव हुन्, त्यसैले कानुनी रूपमा व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने मानवअधिकारको स्थापित मान्यता पनि यसबाट पुष्टि हुन्छ।
फुयाद अवालेको केसले देखाउँछ कि जेलमा उच्च जोखिमका अपराधीलाई अलग राख्दा पनि मानवअधिकारको सम्मान अनिवार्य छ। ब्रेक्जिट भए पनि बेलायतले युरोपेली मानवअधिकार महासन्धि (ECHR) पालन गर्नुपर्छ, किनभने यो युरोपेली संघसँग सम्बन्धित होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो। बेलायत यसको संस्थापक सदस्य हो र १९५० मा हस्ताक्षर गरेको थियो। ECHR का अधिकारहरूलाई बेलायतले आफ्नो मानवअधिकार ऐन १९९८ मार्फत घरेलु कानुनमा लागू गरेको छ। यसको अर्थ, जेलमा राख्दा वा सुरक्षा उपाय गर्दा पनि बेलायतले निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, न्यायपूर्ण सुनुवाइ र अन्य मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नैपर्छ।
बेलायतको उच्च अदालतले २०२४ को सेप्टेम्बरमा यो मुद्दाको प्रारम्भिक फैसला सुनायो। यस फैसलाले मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको स्वीकार गर्यो र अवालेलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गर्यो। तर ठ्याक्कै कति रकम दिने भन्ने कुरा त्यतिबेला तोकिएको थिएन। यो चरणमा केवल दायित्व (liability) स्थापित भएको थियो। त्यसपछि सन् २०२५ को नोभेम्बर ११ मा बेलायती संसदको बैठकमा मुद्दाको कानुनी खर्चको विवरण सार्वजनिक भयो। करदाताहरूले न्यायिक पुनरावलोकनको खर्च £२३४,२५० पाउन्ड (करिब ४ करोड २१ लाख नेपाली रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने जानकारी दिइयो। अदालतको खर्च भन्नाले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र सुनुवाइ गर्ने क्रममा लाग्ने सबै खर्च बुझिन्छ। यसमा मुद्दा दायर गर्दा तिर्नुपर्ने अदालत शुल्क, कागजात तयार पार्ने खर्च, सुनुवाइमा लाग्ने व्यवस्थापन खर्च, प्रमाण र विशेषज्ञको शुल्क, साथै मुद्दा हेर्ने वकिलहरूको शुल्क समावेश हुन्छ। त्यति बेला न्याय मन्त्रालयले क्षतिपूर्तिको अन्तिम रकम अझै निर्धारण नभएको जानकारी गराएको थियो। यही डिसेम्बर २९ मा न्यायमन्त्रीले छाया न्यायमन्त्रीलाई पत्रमार्फत अदालतले अवालेलाई क्षतिपूर्ति बापत ७,५०० पाउन्ड (करिब १३ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ) दिने तय भएको जानकारी दिए। त्यसपछि बेलायती पत्रपत्रिकामा यसको व्यापक प्रचार भएको हो।
यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्दै, छाया न्यायमन्त्री रोबर्ट जेनरिकले कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले ECHR कानुनले हाम्रा जेल अधिकारीहरूको सुरक्षा भन्दा आतंकवादीहरूलाई अन्य कट्टरपन्थीसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकारलाई बढी प्राथमिकता दिएको ज्वलन्त उदाहरण हो भनेका छन्। उनले सरकारलाई तुरुन्तै आपत्कालीन कानुन बनाएर यी दुष्ट तत्वहरूलाई ECHR को अधिकारबाट अलग गर्नुपर्छ भनेका छन्। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने आतंकवादी र कट्टरपन्थीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रयास असफल हुन सक्छ। तर उनले थपेका छन्— लेबर पार्टी आतंकवादी र मानवअधिकार समूहको दबाबमा कमजोर देखिन्छ। त्यसैले लेबर पार्टी वा सरकारले यो आँट गरेन भने सदन सुरु हुने बित्तिकै आफूले नै यसको नेतृत्व गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बेलायतको संसद, हाउस अफ कमन्स डिसेम्बर १८ देखि जनवरी ४ सम्म क्रिसमस र नयाँ वर्षको लागि बन्द हुने गर्दछ। यसपालि बैठकको सुरुवात भएपछि ७ र ८ मा हुने प्रमुख प्रश्नोत्तर र बहसहरूमा यो विषयले निकै महत्त्व पाउने देखिन्छ। त्यसो त वर्तमान सरकार असफल भइसकेकोले तुरुन्तै अर्को मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुनिन थालेको छ।
गत जुलाई ५ मा वेस्ट मिडल्याण्डमा पब व्यवसाय गर्ने एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति माइकल वेस्टवुडले सरकारले वाचा गरे अनुसार काम पूरा नगरेकोले तुरुन्त अर्को निर्वाचनको माग गरे। उनले पेटिसन (याचिका) दर्ता गरे। ६ महिनाभित्र १० लाख भन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भयो। यसरी १ लाख भन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भएमा सदनमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा जनवरी १२ मा सदनमा गरमागरम बहस हुनेछ। विगत केही वर्षभित्र संसारकै प्रजातन्त्रको जननी मानिने देशमा भएका राजनीतिक उतारचढावहरू नजिकबाट हेर्न पाइएको छ।