नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राज्यसत्ताबाट ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा पुर्याउने लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको उपज हो। जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र पहिचानका आधारमा दशकौँदेखि दबाइएका आवाजलाई संसद् र राज्य संरचनामा पुर्याउनु यसको मूल उद्देश्य थियो। यो प्रणाली सिट बाँडफाँटको प्राविधिक व्यवस्था मात्र नभई सामाजिक न्याय र समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यमका रूपमा स्थापित गरिएको हो।
तर संविधान कार्यान्वयनको करिब डेढ दशकपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफ्नो मूल मर्मबाट क्रमशः विचलित हुँदै गएको देखिन्छ। पछिल्ला निर्वाचन अभ्यास र राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका बन्द सूचीहरूको विश्लेषण गर्दा यो प्रणाली सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने साधनभन्दा पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा शक्तिशाली ‘एलिट’ वर्गका लागि सुरक्षित प्रवेशद्वार बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिक भाषामा यस अवस्थालाई ‘एलिट क्याप्चर’ भनिन्छ, जसले समावेशिताको अवधारणामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।
पछिल्ला निर्वाचनहरूमा दलहरूले पेश गरेका समानुपातिक सूचीहरूमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू र पिछडिएको क्षेत्रजस्ता समावेशी क्लस्टरहरूको प्रयोग लक्षित समुदायको सशक्तीकरणका लागि नभई चर्चित सेलिब्रेटी, ठुला उद्योगपति, व्यापारी र सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय अनुहारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गरिएको देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू नै आरक्षणको कोटाबाट संसद् प्रवेश गरिरहेका छन्। यसले समानुपातिक प्रणालीको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
यस विचलनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष अवसरको खुला दुरुपयोग हो। मधेसी, दलित वा सीमान्तकृत समुदायका गरिब, भूमिहीन र आवाजविहीन व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ठाउँमा अर्ब पति व्यवसायी वा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सोही क्लस्टरबाट आरक्षण लिँदा वास्तविक पीडितहरू फेरि पनि राजनीतिक पहुँचबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। आर्थिक रूपमा अत्यन्तै सबल व्यक्तिले उत्पीडित समुदायको नाममा सुविधा उपभोग गर्नु प्रणालीकै उपहास हो। यसले समानुपातिक प्रणाली सामाजिक न्यायको साधनभन्दा पनि ‘तर मार्ने’ माध्यमका रूपमा विकसित हुँदै गएको पुष्टि गर्छ।
राजनीतिक दलहरूका लागि समानुपातिक बन्द सूची अब सिद्धान्त, आन्दोलन वा त्यागको मूल्याङ्कन होइन, बरु आफ्ना निकटस्थ, आर्थिक दातृ वा चुनावी प्रचारमा उपयोगी ‘पपुलर फेस’ व्यवस्थापन गर्ने औजार बनेको देखिन्छ। यसले संसद्मा पुग्नुपर्ने वास्तविक भुईँ तहका आवाजलाई थप कमजोर बनाएको छ र समावेशिताप्रति आम नागरिकको विश्वासमा गहिरो क्षय ल्याएको छ।
झनै चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, पुराना दलहरूको यही विकृत अभ्यासलाई तोड्ने दाबी गर्दै उदाएका नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि क्रमशः यही प्रवृत्तिको सिकार भएका छन्। वैकल्पिक राजनीति, सुशासन र सुधारको नारा दिएर उदाएका दलहरूबाट जनताले फरक अभ्यासको अपेक्षा गरेका थिए। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका नयाँ शक्तिहरूले पनि योगदान र आवश्यकता भन्दा बढी लोकप्रियता र चर्चालाई प्राथमिकता दिँदै चर्चित अनुहारहरूलाई बन्द सूचीमा समेटेको देखिन्छ। यसले भुईँ तहका कार्यकर्ता र वास्तविक सीमान्तकृत समुदायमा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ।
यस समस्याको जड केवल राजनीतिक दलहरूको नैतिक कमजोरीमा मात्र सीमित छैन। समानुपातिक सूचीमा समावेश हुने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, सामाजिक हैसियत र राजनीतिक पहुँचबारे स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नहुनु, साथै कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी निगरानीको अभावले दलहरूलाई मनोमानी गर्ने ठाउँ दिएको छ। निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि धेरै हदसम्म प्राविधिक प्रक्रियामा सीमित देखिँदा समावेशिताको आत्मा संरक्षण हुन सकेको छैन।
आज समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अति विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छुटाइएको छात्रवृत्ति कोष जस्तै बनेको छ, जहाँ धनी र पहुँचवालाका सन्तानले कब्जा जमाएका छन्। जसरी दुर्गम गाउँको बिरामीका लागि पठाइएको एम्बुलेन्सलाई गाउँका टाठा बाठाले निजी सवारीको रूपमा प्रयोग गर्दा वास्तविक बिरामी बाटोमै अलपत्र पर्छन्, त्यसरी नै समावेशिताको यो लोकतान्त्रिक साधन पनि अहिले सम्भ्रान्त वर्गको विलासी माध्यममा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।
यदि राजनीतिक दलहरूमा आत्म समीक्षा, इमानदारिता र सुधारको इच्छाशक्ति देखिएन र कानुनी रूपमा स्पष्ट मापदण्डसहित कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएन भने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेशिताको औजार नभई ‘एलिट’ वर्गलाई सत्ताको भर्याङ चढाइरहने औपचारिक अभ्यासमा मात्र सीमित हुनेछ। यस्तो अवस्थाले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनेछ।
समाचारमा प्रयोग गरिएका कार्टुन एआईबाट तयार गरिएका हुन । सम्पादक