स्वतन्त्र कानून व्यवसाय लागि भएका ऐतिहासिक प्रयासहरू

स्वतन्त्र कानून व्यवसायी भनेको न्यायको रचनाकार ,समाज संस्कृति एवं कानुनको स्वतन्त्र, निष्पक्ष विश्लेषक स्वतन्त्र सृजनशील विचारकको रूपमा स्वतन्त्र न्याय एवं न्यायपालिका रचनाकार , मानवअधिकारका रक्षक तथा समाजको सच्चा अभियन्त्रक Social engineer को रूपमा संसारभर सम्मानस्वरुप चिनिएका छन् । समाज प्रतिको समर्पित भावले प्रवर्तन र सृजनशीलता Innovation and creation को माध्यमबाट नवीनताको सृजना गरी सामाजिक अभियन्त्रण Social engineering गर्ने स्वतन्त्र कानून व्यवसायी सामाजिक अन्यायका हरणकर्ता एवं सच्चा मार्गदर्शक पनि हुन । अर्काले लेखेका किताब वा निर्माण गरेका सिद्धान्तको बौद्धिकताले मात्र होइन न्याय कानुन एवं मानवअधिकारको क्षेत्रमा नवीनतम रचना गरी सामाजिक अन्धविश्वास अज्ञानता अन्धकार एवं विकृतिको विरुद्ध नवीनतम सृजनशीलता पस्कने स्वतन्त्र कानून व्यवसायी भनेका न्यायपालिका मात्र होइन सामाजिक न्यायका पनि मुटु मानिएका हुन । यो सबै कुरा स्वतन्त्र बौद्धिकताको मार्गदर्शनमा पवित्रता एवं शुद्धताबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
अज्ञानता, अन्धविश्वास,एवं अन्धपरंपराका नाममा लुकेका अत्याचार , शक्ति बलको विवशताको आधारमा लुकेका र लुकाइएका अत्याचार ,चलाखी एवं छट्टु बलको परिबन्दको आधारमा लुकाइएका अन्याय, आफ्नो स्वार्थलाई हाबी बनाउन गरिएका वा लुकाइएका अन्याय, राजनीतिको नाममा लुकाइएका अत्याचार शोषण दमन, सामाजिक राजनितिक आर्थिक व्यक्तिगत कमजोरीको विवशतामा परेर लुकाइएका अन्याय, सरकारी कमजोरी असक्षमताको आधारमा समाजमा भ्रम सृजना भई भएका अन्याय, समाजका युगौँ युग देखीका अन्यायपूर्ण तर स्थापित मूल्य मान्यताको आधारमा भएका अन्याय , जीवन गुजाराको विकल्प नभएर त्यसको विवशताको आधारमा भएका अत्याचार को पहिचान लिई कानुनी शक्ति वा Due process of law या विधिको आधारमा  न्यायको मर्म स्थापित गर्न सक्नु नै सही अर्थको Social engineering हो भने त्यो कुरा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको पहिचानको आधारमा गरिएको न्यायको रचना वा सृजनशीलता पनि हो ।  यस कारणले न्यायको स्वतन्त्र रचना गर्न न्यायमा नवीनतम मान्यताको विकास गर्न जङ्गलको रुख जसरी हुर्केको मानिसले मात्रै गर्न सक्दछ भन्दै दार्शनिक रुसोले भनेका थिए जसरी प्राकृतिक वातारबरणमा स्वतन्त्र हुर्केको रुखले जङ्गली बाढी पहिरोबाट संरक्षण गर्न सक्छ त्यसरी नै स्वतन्त्र अनि प्राकृतिक वातावरणमा हुर्केको मानिसले मात्र आफ्नो कला एवं प्रतिभाको प्रयोगद्वारा मानव समुदायलाई न्यायको सही दिशा प्रदान गरी अन्याय विपत्तिबाट जोगाउन सक्दछ । यस कारण कानून व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको कसैको आदेशबाट होइन आफ्नै स्वतन्त्र वातावरणबाट हिँडेर न्यायको नव सृजना अथवा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पनि नयाँ मार्गदर्शन गरी न्याय गर्दछ ।
नेपाल प्रचिनकाल देखी नै कुन न कुनै मूल्य मान्यता विधि एवं धर्मशास्त्रको आधारमा चलिआएको देश भएकोले यहाँ विधि एवं धर्मशास्त्र स्वतन्त्र विचारक विश्लेषक विद्धानलाई एकदम पूजनीय सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा स्थान दिइएको थियो । उनीहरूको बिचारलाई न्यायको रोहमा उचित कदर गरिएको पाइन्छ । विधि शास्त्र सँग कुनै वैरभाव नराख्ने धर्मभिरु शासकहरू भएको समाजमा स्वतन्त्र विचारक विद्धानहरू जहिले र जहाँ पनि सम्मानित स्थानमा नै बसेका हुन्छन् । तर बिधिशास्त्रको होइन आफ्नो अधिनायकयता चाहने शासन व्यवस्था भएको व्यवस्थामा भने शासक वर्गको अधिनायकयता विरुद्ध बोल्ने स्वतन्त्र विचारक विश्लेषक विद्धानहरू शासक वर्गका तारो वनेका हुन्छन् ।
बिधिशास्त्र, तर्क एवं विवेकको आधारमा न्याय हुन्छ भन्ने परिपाटीको विपरीत थियो । त्यस कारण यो कानुन व्यवसायीको हकमा हितकर थिएन । साबिक १९१० सालको मुलुकी ऐनको १६ नं. नै निरन्तरता दिएको देखिए तापनि त्यो वकालती व्यवस्था केबल कमजोर र साधारण नागरिकको हकमा मात्र लागु भएको देखिन्छ । सरकारी वा सरकारका विरुद्धमा बोल्नेलाई राणाहरूले आफ्नै तजबिजीले न्याय गरी सजाय दिलाएको उदाहरण देखिन्छ । वि.सं. १९९७ साल माघ ६ गते चार जना सहिदलाई सजाय सुनाउन र त्यसमा राय लिन इजलासमा महिला गुरुज्यू, हेमराज र पण्डित सोमनाथले मनुस्मृति यज्ञवालक्य स्मृतिको श्लोक सुनाएको भए पनि त्यो केवल देखावटी औपचारिकता देखाउने दाँत जस्तो देखिए पनि गाथ गाथीको मुद्दामा पनि वकालती अभ्यास भने गराएको देखिन्छ । तर स्वतन्त्र वकिल नभएर आफ्ना मुठीभरकालाई मात्र बहस गर्न लगाएको र यो औपचारिकता देखाउने दाँतमात्र भएको पुष्टि हुन्छ । इजलासमा मनुस्मृति यज्ञवालक्य स्मृतिको श्लोक सुनाएको भए पनि तत्कालीन कार्यपालिका प्रमुख श्री ३ महाराज जुद्ध शमशेर ज.ब.रा न्यायपालिकाको प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पनि बसेको र त्यो प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यपालिका प्रमुख बसेको कुराको ती पण्डितले कुनै नियमापत्ति देखाउन नसक्नु भएबाट पनि उक्त राय स्वतन्त्र सक्षम नभई निर्देशित थियो भन्न सकिन्छ । भारदारी अदालतको अवधारणा २००२ सालसम्म रहिरहेको र यसले आफ्नै स्वविवेकमा निर्णय गरी न्याय गर्ने व्यवस्थाले थोरै मात्रामा भए पनि राणाकलामा वकालती अभ्यास राणाहरूको मुठी भित्रको विषय थियो भन्न सकिन्छ ।
राणाकलामा राणाहरूको शासन व्यवस्था विरुद्ध कुनै विध्वंसात्मक तरिकाले होइन शान्तिपूर्ण  तरिकाबाट बोल्दा पनि ४ जना सहिदहरूलाई फाँसिको सजाय सुनाउने इजलासमा मनुस्मृति एवं यज्ञवाल्लक्य स्मृतिका बचन सुनाएर बहसको औपचारिकता पुरा गरेको देखिएता पनि उक्त इजलासमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको निर्णय होइन तत्कालीन कार्यपालिका प्रमुख जुद्ध शमसेरको निर्णय भएको र उक्त इजलासको बारेमा मनुस्मृति एवं यज्ञवाल्लक्य स्मृतिका बचन सुनाएर बहसको औपचारिकता पुरा गर्ने तत्कालीन पण्डित विद्धानहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं न्यायको सिद्धान्त विपरीत स्थापित इजलासको बारेमा कुनै नियमापत्ति देखाउन नसक्नुले पनि तत्कालीन कानुन व्यवसाय कानुनको वर्णन सम्म गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र थियो न्यायको सृजनाकार एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा कवचको अवस्थामा पुग्न सकेको थिएन भन्न सकिन्छ । तत्कालीन मनुस्मृति एवं यज्ञवाल्लक्य स्मृतिका बचनलाई इजलाससमक्ष व्यक्ति गर्ने विद्धानज्युहरुले स्वतन्त्र रूपमा धर्मशास्त्रको व्याख्या एवं न्यायाशनको वैधानिकता माथि नियमापत्ति गर्न सकेको भए सायद ४ जना सहिदले फाँसीको सजाय पाउनबाट जोगिन्थे होला । यस कारण बि.स. १९९७ सालमा जुद्ध शमशेरले कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग गरी स्वतन्त्र न्यायलय बनाएर शक्ति पृथकीकृत गरेको कुरा देखाउने दाँतमात्र थियो भन्न सकिन्छ । यसले न स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष एवं पृथक् ढङ्गबाट न्याय गर्न सकेको थियो न स्वतन्त्र सृजनशील ढङ्गले विद्धानहरूले न्यायको रोहमा आफ्नो राय वा बहस न्यायका गुह्य तत्त्व एवं विकसित मूल्यमान्यताका साथ गर्न सकेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको खड्क निसाना गर्ने अधिकारमाथि सनदले काट्न सकेको थिएन । फलस्वरूप कुनै पनि प्रकारको आपराधिक तथा आतङ्ककारी कार्य नगरी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सरकारको विरुद्धमा पर्चा पम्प्लेट छापेर बाँडे बापत राजकाजको मुद्दा लागि फाँसीको सजाय कार्यान्वयन हुनुबाट अदालतले न्यायको मूल्यमान्यताको सही विश्लेषण र विद्धानहरूले न्यायको सत्मार्ग सृजना हुन वा गर्न नसकेको प्रस्ट देखाउँछ ।
वि.सं. २००४ सालको संविधान राणाहरूले नेपाली जनतालाई दिएको प्रजातान्त्रिक संविधान भनिएता पनि यो संविधान परिस्थिति सुल्झाई शासन सत्ता टिकाउन प्रयोग भएको एक अस्त्र थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर पनि यो संविधानले आशातीत सफलता हासिल गर्न नसके तापनि स्वतन्त्र न्यायालयका लागि सङ्गठित रूपमा कानुन व्यवसायीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । तत्कालीन कानुन व्यवसायीले न्यायिक मागदल गठन गर्नुले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । त्यो भन्दा अगाडी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐन २००६ बमोजिम कसैले कसैलाई गिरफ्तार गरेमा वा थुनामा राखेमा निज वा निजको हकदार वा वारेसले मलाई फलाना मानिसलाई फलानामा ठाउँमा ऐन विरुद्ध गिरफ्तार वा कैद गरेकोले हटाई पाऊ भनी प्रधान न्यायालय वा नजिकको अदालत अभिव्यक्ति गरी निवेदन दिनु वा मौखिक रूपमा कराई ठाडो बयान गर्न पाउने व्यवस्थाले पनि स्वतन्त्र कानून व्यवसायको अभ्यासमा केही न केही मद्दत पुग्न सकेको भन्न सकिन्छ ।
आवश्यकताले गन्तव्यको बाटो कोर्दै जान्छ भनेझैँ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपका सरकार उक्त २००७ सालको क्रान्तिले पक्कै पनि ल्याएको मान्नुपर्दछ । तत्कालीन श्री ५ स्व त्रिभुवनको सहयोग र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने जनचेतनाको फलस्वरूप नै राणा शासनले वि.सं. १९९७ मा नै प्रधान न्यायालयको स्थापना गरेको थियो । त्यसको १० वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रधान न्यायालयले प्रजातान्त्रिक वातावरणमा स्वतन्त्र न्यायालयको रूपमा न्याय प्रदान गर्ने मौका पायो । श्री ५ त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गते भएको एक घोषणाद्वारा राणा प्रधानमन्त्रीका सबै अधिकार पुनः श्री ५ मा नै सम्मिलित भए तथापि राजाबाट प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति अनुकूल न्याय सम्पादनको अन्तिम तहको अदालत प्रधान न्यायालयलाई बनाई बक्सियो । तर विशेष जाहेरी विभाग र हुकुम प्रमांगी बाट मुद्दा दोहोर्याउने व्यवस्था भने कायमै राखियो । यस विषयमा प्रसिद्ध कानूनविद शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको भनाई थियो– “नेपालको न्याय जगतका निम्ति यो एक अभूतपूर्व घटना थियो । शाह वंशको निष्पक्ष न्यायालय परम्परामा न्यायिक स्वतन्त्रताको नयाँ आदर्श थपियो ।
तत्कालीन क्रान्तिको उपलब्धिलाई जन समर्पित बनाउन नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ल्याइयो र नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ को परिच्छेद ३ मा न्याय प्रवन्ध भन्ने छुट्टै व्यवस्था गरियो । त्यसमा प्रधानन्यायाधिश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति श्री ५ बाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाहबाट र ६५ वर्ष नपुगेसम्म बहाल रहनेछन् । न्यायाधीशमा हुनुपर्ने योग्यताका विषयमा १० वर्षसम्म कुनै इन्साफ गर्ने पदमा बहाल रहेको वा १० वर्षसम्म प्रधान न्यायालयमा वकिल भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भनियो तर त्यस वेलासम्म नेपालमा वकालतको प्रमाणपत्र दिने कानुनी व्यवस्था भइसकेको थिएन । सोही व्यवस्था अनुरूप नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ को धारा ३०(३) को खण्ड (ख) मा “तर प्रधान न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपाली नागरिक नपाएको अवस्थामा गैह्र नागरिक पनि नियुक्त हुनेछन्” भनी २००८ साल आषाढमा संशोधन गरियो ।
यसै व्यवस्थाको फलस्वरूप भारतमा कानून व्यवसाय गरी आएका हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रथम प्रधान न्यायधिशमा नियुक्त गरियो । वास्तवमा सफल कानुन व्यवसाय र कानुनी व्यवसायको जग बसाउने श्रेय पनि यिनै हरिप्रसाद प्रधानलाई जान्छ । उहाँ २००८ सालमा नेपालमा नआइदिएको भए सायद कानुन व्यवसायले अर्कै मोड लिन्थ्यो होला । आज हाम्रो कानुन व्यवसाय धेरै पछि हुन्थ्यो होला । यस सन्दर्भमा उचित व्यक्तिको कदर गर्न सक्ने, प्रतिभाको परक गर्न सक्ने, वि.पि. कोइरालाको योगदान पनि स्मरणयोग्य छ । त्यसै प्रधान न्यायालय र कानुन व्यवसायका गुरु हरिप्रसाद प्रधानको सान्निध्य नै वास्तवमा कानुन व्यवसायको जन्म भएको हो । वकिल के हुन ? यिनको योगदान के हुन्छ ? कसरी काम गर्नु पर्दछ ? कसरी सङ्गठित हुनु पर्दछ ? आदि कुरा सिकाउने गुरु हरिप्रसाद प्रधान नै हुनुहुन्थ्यो । वि.सं. १९१० सालको मुलुकी ऐनको १६ नं. अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले दरखास्त लिँदै बहस गराउन थाल्नुभयो । त्यस वेलाका डिट्ठा, विचारी, सुब्बा आदि अदालत मालपोत इत्यादि सरकारी अड्डाबाट सेवा निवृत्त व्यक्तिहरू प्रधान न्यायालयको प्राङ्गणमा झुम्मिन्थे । त्यहाँ मसौदा गरेर जीविका चलाउँथे तर हरिप्रसाद प्रधानले पाएसम्म मसौदाकर्ता नपाए अर्को लेखापढी गर्नेलाई बोलाएर इजलासमा मुद्दाको तथ्य प्रमाण र कानूनका बारेमा छलफल गराउन थाल्नुभयो । राम्रोसँग आफ्ना कुरा राखिदिन छलफलकर्तालाई आग्रह गराउन थाल्नुभयो । छलफलकर्तालाई चिया खर्च भनेर शुल्क दिन थाल्नु भयो ।
कालान्तरमा यो नै जीविका बन्न थाल्यो, पेसा हुन थाल्यो र व्यवसाय हुर्कन थाल्यो । अदालतमा दर्ता हुने कागजात मसौदा गर्ने बाहेक अर्को पनि संसार छ भन्ने बोध हुन थाल्यो । न्याय पाउन बहस पनि गराउनु पर्दछ, न्यायाधीशलाई वकिलले अन्याय, मर्का, प्रमाण र कानून देखाउन सक्दछन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुन थाल्यो । यो बेला सङ्गठित रूपमा कानून व्यवसाय नभए पनि संवैधानिक र कानूनी मान्यता पाएको अवस्थामा थियो भन्न सकिन्छ । १९९७ सालको सनदका व्यवस्थालाई संशोधन गरी एक रूप दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानकै सक्रियतामा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ ल्याइयो । यस ऐनमा २००९ साल वैशाख २६ गते लालमोहर लागे पनि पुस ८ गतेबाट लागु भयो ।   तत्कालीन अवस्थामा वकिलको प्रमाणपत्रको व्यवस्था नभए पनि न्यायाधीशलाई चाहिने योग्यताको लागि वकिल हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाले कानून व्यवसायीको सुरुवात वा अस्तित्व नै नभइसकेको अवस्थामा पनि राज्यले स्वतन्त्र कानून व्यवसायप्रति दर्साएको एक सम्मान थियो ।
नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन २००८ को दफा ३५ अनुसार न्यायालयमा बहस गर्ने वकिल अपिल दर्ता गर्ने म्याद कारबाही हुँदाको खर्च र लाग्ने फिस दस्तुरको विषयमा प्रधान न्यायालयले ऐन कानूनमा विरोध नपर्ने गरी नियम बनाउन सक्छ र खास गरेर अड्डाका दृष्टिमा निरर्थक खिचौल्याहा वा झुलाउने किसिमको ठाडो कारबाही गरी छिन्ने विषयमा नियम बनाउन सक्छ । १० प्रधान न्यायालयको दफा ३५को व्यवस्थाले कानून व्यवसायीको आचरण समेतको सम्बन्धमा कानूनी रूपमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । वास्तवमा प्रधान न्यायालय ऐन २००८ को व्यवस्थाले नै कानूनी भाषामा कानून व्यवसायीलाई भन्ने गरेको वोकाहाबाट वकिल भनी सम्बोधन गरेको पहिलो कानून थियो । वि.सं. २०१३ साल पूर्वसङ्गठित कानून व्यवसायको प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वि.सं. २००८ साल ताका अधिवाचनालय गठन गरी कानून व्यावसायीहरु पनि सङ्गठित हुन थालेको इतिहास देखिन्छ । तर त्यो वारको जस्तो स्वरूपको नभई विभिन्न कानून व्यवसायी मिली गरेको ल फर्म, ल च्यामबर जस्तो संयुक्त ल फर्म जस्तो थियो । यी अधिवाचनालयको न विधान थियो, न निर्वाचन पद्धति नै थियो । त्यो भन्दा माथि यसले उठ्न सकेको थिएन ।
फलतः उक्त अधिवाचनालय पछि गएर धेरै दिनसम्म कायम रहन नसकी स्वतः निष्क्रिय बन्दै गएका थिए । वि.सं. २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन २००८ लागु भएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले साबिक मुलुकी ऐन १९१० अदालती बन्दोबस्तको १६ नंं. कै आधार लिएर अदालती अभ्यासबाट खारिएका सेवा निवृत्त कर्मचारीबाट बहस पैरवी गराउन लगाए । कानूनको उच्च अध्ययन गरेका वा अदालती अभ्यासबाट पारङ्गत भएका व्यक्तिहरूले पक्षका तर्फबाट बहस गर्न पाउने गरी फुलकोबाट निर्णय समेत गराए । अतः यो अवधिमा संविधानमा नै स्वतन्त्र न्यायालय बनी ऐन समेत जारी भएको र सो सर्वोच्च अदालतको फुलकोबाट बहस पैरवी गर्न पाउने निर्णय गरेबाट १९९७ सालको जस्तो निगाहको भरौटे न्यायालय भन्दा यो न्यायालय अन्तरिम शासन विधान २००७ द्वारा गठित भएकोले यो स्वतन्त्र न्यायालय र स्वतन्त्र वकालत पेसाको बीजारोपणको रूपमा लिन सकिन्छ ।  तर यो सर्वोच्चको फूलकोको निर्णय बमोजिमको वकालत थियो । तर वकिलको निश्चित योग्यता र आचरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा कानून व्यवसाय अव्यवस्थित थियो ।
प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ३९ अनुसार यो ऐन जारी भएपछि प्रधान न्यायालय बारेमा यो ऐन सित बाझिने जति यस अघि जारी भइरहेको गैर ऐन सवाल खारेज हुने व्यवस्थाले त झन् नेपालको न्यायिक र त्यसको आधुनिकीकरणको सवालमा ठुलो योगदान गरेको मान्न सकिन्छ । वि.सं. २०१० साल वैशाख २६ गते वेदकृष्ण श्रेष्ठ विरुद्ध उद्योग विभाग समेत भएको मुद्दा र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्रामा न्यायिक सक्रियता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा अदालतको अन्तर्निहित अधिकार न्यायिक पुनरावलोकनको पक्षमा गरेको प्रधान न्यायालयको फैसलाले नेपालको न्यायिक जगतको आधुनिकीकरणमा ठुलो योगदान राख्दछ ।
न्यायिक जगतका अकाट्य र शोभनिय कार्य निर्णय पछि तत्कालीन समाजमा पनि प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, कानूनको शासनको केही असर पर्दै समाज पनि अग्र गतिमा जाने एक मार्ग बन्दै गयो भने कानून व्यवसायीप्रति समाज र राष्ट्रले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण पनि बन्दै गयो । यसै क्रममा झगडिया वा पक्षहरूले पनि कानून व्यावसायीहरुको महत्वलाई स्वीकार गर्न थालेको अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा प्रधान न्यायालय ऐन २००८ लाई वि.सं. २०१३ साल ज्येष्ठ ८ गते शाही घोषणाद्वारा हटाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ लागु भयो । सोही सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ बमोजिम २०१३ साल असोज ९ गते लागु भएको सर्वोच्च अदालत नियमावली २०१३ को परिच्छेद ३ मा वकिलको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था भयो ।  यो नियमावलीले को वकिल हो, को वकालत जान्ने सक्षम छ भनेर ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गर्याे ।
यो भन्दा अगाडी वकालत कसले गर्ने, कसले गर्न नपाउने कुनै कानून नभएको अवस्थामा कानून व्यवसाय टाठा बाठाले गरी खाने भाँडोको रूपमा विकसित भएको मान्न सकिन्छ । तत्कालीन प्रधान न्यायधिश हरिप्रसाद प्रधान नरहे पनि उनको वकिल सम्बन्धी अवधारणा भने यो ऐनमा राखियो । यो नियमावलीले नै कानून व्यवसायीलाई प्रमाण पत्र दिई वैधानिक रूपमा कानून व्यवसायमा दर्ता गराउने प्रथम कानून हो । यो नियमावलीले ४ किसिमका कानून व्यवसायीको श्रेणी विभाजन गरी प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गर्याे । यसै व्यवस्थाले नै नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक कानून व्यवसायीको रूपमा मान्यता पायो १९ । सोही प्रावधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट २०१३ साल कार्तिक ७ गते राम लखन लोहनियारलाई कानून व्यवसायीको पहिलो प्रमाण पत्र प्रदान गरियो मङ्सिर २२ गते सम्ममा वरिष्ठ अधिवक्ता ३, अधिवक्ता ६, अधिवक्ता ९ र एजेन्ट २ गरी २० जना कानून व्यवसायीलाई कानुन व्यवसायमा दर्ता गरियो ।  यसै व्यवस्था अनुसार ल ग्र्याजुएट वा अपिल अड्डाको हाकिम वा भूपू सुब्बालाई अधिवक्ता  र भूपू डिट्ठालाई अभिवक्ताको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था भयो भने कम्तीमा २ वर्ष कुनै अदालतमा मुखिया विचारी भएकालाई एजेन्टमा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था भयो । ल ग्र्याजुएट र दश वर्ष नेपाल वा बाहिरको कुनै उच्च सुपरीयर अदालतमा वकालत गरेको वा नेपाल सरकारको सेवा गरेको व्यक्तिm सीनियर एडभोकेट हुने व्यवस्था भएको थियो । यसरी त्यो बेला देखी वर्तमान सम्म स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको लागि प्रयास हुँदै आएको देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज