२०७८ वैशाख १७ गते, नेपाली न्यायपालिकाको इतिहासमा एउटा अकल्पनीय घटना घट्यो । जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई गम्भीर रूपमा हल्लायो। यो केवल रेशम चौधरीको पाँच घण्टे पक्राउ र तत्काल रिहाइको कथा थिएन, यो त अदालत प्रणालीभित्रको संरचनात्मक कमजोरी र नियमनको अभावको नाङ्गो प्रदर्शन थियो।
रेशम चौधरी केवल पूर्व सांसद मात्र होइनन्, उनी सत्ता साझेदार दलकै एक प्रभावशाली नेता पनि हुन् । जसको मुद्दा राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्राप्त माफीपछि उनको रिहाइ विवादास्पद बन्यो । त्यस सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तो संवेदनशील कानुनी विषयमा सर्वोच्च अदालतकै एक शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले स्वेच्छाचारी रूपमा थुन्न आदेश जारी गरे र चौधरीलाई सोझै कारागार पठाइदिए। प्रहरीले पनि पत्रको गहिरो अध्ययन नगरी चौधरीलाई कार्यक्रम स्थलबाट पक्राउ गर्यो । जसको सन्दर्भमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच एकीकरण घोषणा हुने कार्यक्रम भइरहेको थियो। यस राजनीतिक पृष्ठभूमिले यो गिरफ्तारीलाई झन् शङ्कास्पद बनायो।
यो घटनाले अदालतभित्रको कमजोर अनुगमन र नियन्त्रण प्रणालीलाई उदाङ्गो पारिदियो। अदालत जस्तो संवेदनशील संस्थामा एक शाखा अधिकृतको पत्रका आधारमा कसैलाई थुनिने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्रै होइन, यो चिन्ताजनक विषय पनि हो। यदि यति ठुलो संस्थाले पत्राचार प्रमाणीकरण, मुद्दाको अद्यावधिक जानकारी र आन्तरिक प्रक्रियाको न्यूनतम जाँचसमेत नगर्ने हो भने त्यस्तो प्रणालीमा जनविश्वास कायम रहन सक्दैन।
रेशमको पाँच घण्टे गिरफ्तारी र तत्काल रिहाइको नाटकले प्रहरी प्रशासनको लापरबाहीलाई पनि उजागर गर्यो। के प्रहरीसँग त्यस्तो आधारभूत संरचना नै छैन कि सर्वोच्च अदालतको पत्रको समेत पुष्टि नगरी हाइ प्रोफाइल व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन ? कुनै पनि पत्रको आधिकारिता र वैधता जाँच विना नै प्रहरी एक्सनमा आउँदा त्यसले निम्त्याउने गम्भीर अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने अहिले त्यही अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस घटनाले व्यक्ति विशेषको सनकले संस्था र प्रणालीमाथि कति ठुलो चोट पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि उजागर गरेको छ । विगत तीन दशकमा अदालत प्रशासनको संरचना र कार्य प्रणाली सुधार गर्ने प्रयास पर्याप्त देखिँदैन। व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समीक्षा तथा पुनर्संरचना नहुँदा, अदालती सेवामा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र चुस्तता कमजोर देखिएको छ। मुख्य रजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रार मातहतका शाखा अधिकृतहरू कुनै निगरानीविनाको अवस्थामा कार्यरत छन्, जसले गर्दा संवेदनशील निर्णयहरू पनि व्यक्तिगत इच्छा अनुसार हुने अवस्था छ। महिमानसिंह विष्टले यही कमजोरीको फाइदा लिए।
घटनापछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल अर्को पत्रमार्फत चौधरीलाई रिहा गर्यो र विष्टलाई पक्राउ गरी छानबिन सुरु गर्यो। तर, यो कदम मात्र ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ थियो ? यसले प्रणालीभित्रको मूलभूत त्रुटिको समाधान गर्दैन।
अब प्रश्न उठ्छ के यस्तो भद्दा संरचना यथावत् रहने हो ः के अदालतको निर्णय कार्यान्वयनजस्तो संवेदनशील काममा स्पष्ट प्रक्रिया, कडाइका साथ पालना हुने प्रोटोकल, र प्रमाणीकरण प्रणाली नहुनु नै सामान्य मानिने हो ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के यस्ता गल्तीहरू पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता सर्वोच्च अदालतले दिन सक्छ ? यसको जवाफ कसले र कहिले दिने ?
सर्वोच्चले यसलाई कर्मचारीको सनकका रूपमा सामान्यीकरण गर्न खोजे पनि, यो घटना सामान्य थिएन। यो संयोग मात्र थिएन कि चौधरी त्यसै दिन पक्राउ परे जुन दिन उनी पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका थिए। संयोग मात्र थिएन कि सर्वोच्चकै त्रुटिपूर्ण पत्रमा प्रहरी विश्वास गर्यो। र संयोग मात्र थिएन कि संवेदनशील मुद्दा विचाराधीन रहँदा अदालतकै एक अधिकृतले एकपक्षीय निर्णय लिए। यस्ता संयोगहरू दोहोरिन थाले भने समग्र न्याय प्रणाली माथि नै यो सङ्कटको सङ्केत हो।
आज रेशम चौधरी रिहा भए, तर भोलि यस्तो गल्तीले कुनै निर्दोष नागरिक फस्न सक्छ। यो घटना हाम्रो लोकतन्त्र र कानुनी शासनका लागि गम्भीर चेतावनी पनि हो । जब कानुनी संस्था कमजोर हुन्छन्, त्यहाँ न्याय होइन, अन्याय बलियो हुन्छ। यो घटना सामान्य होइन त्यसैले सर्वोच्चले अब गम्भीर आत्म समीक्षा गर्दै संरचनात्मक सुधारमा ठोस पहल गर्नुपर्छ।