काठमाडौँ । उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिताको प्रश्न उठाउँदै माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगराएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले न्याय परिषद्लाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। परिषद्ले गरेको न्यायाधीश सिफारिसको आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गर्न अस्विकार गरेपछि आयोगले यस्तो कठोर कदम चालेको हो।
गत २०८२ साउन २२ गते न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि २७ जना न्यायाधीशको सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसमा ६ जना अधिवक्तालाई प्रत्यक्ष वकालत पेशाबाट चयन गरिएको थियो। हजारौँ अनुभवी अधिवक्ताहरूलाई पन्छाएर ती ६ जनालाई मात्र कुन आधारमा योग्य ठहर गरियो भन्ने विषयमा कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रयोग गर्दै सूचना माग गरेका थिए।
न्याय परिषद् सचिवालयका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले तोकिएको समयसीमाभित्र सूचना दिन अस्वीकार गरेपछि निवेदक चौधरीले आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगले परिषद्लाई सूचना उपलब्ध नगराउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ।
निवेदकले न्यायाधीश छनोट प्रक्रियाका निकै संवेदनशील र गम्भीर विषयहरूमा स्पष्टीकरण माग गरेका छन्: १. संविधानले तोकेको न्यूनतम योग्यताबाहेक उनीहरूलाई छनोट गर्ने थप विशिष्ट आधार र मापदण्ड। २. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विधि र अन्य योग्य भनिएका अधिवक्ताहरूलाई अस्वीकृत गर्नुको ठोस कारण। ३. सिफारिस भएका अधिवक्ताहरूले विगतमा बहस गरेका मुद्दाहरूको तथ्याङ्क र विवरण। ४. नियुक्ति प्रक्रियामा परिषद्ले अवलम्बन गरेको आन्तरिक कार्यविधि। ५. राजनीतिक वा सङ्गठनात्मक संलग्नता सम्बन्धी मूल्याङ्कन र बार एसोसिएसनसँग लिइएको परामर्शको विवरण।
सिफारिसमा परेका केही व्यक्तिहरू राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनसँग आबद्ध रहेको चर्चा सार्वजनिक भएसँगै यो प्रक्रियामा ‘मेरिट’ (योग्यता) भन्दा ‘राजनीतिक पहुँच’ हाबी भएको आशङ्का गरिएको छ। नागरिकको आस्थाको अन्तिम केन्द्र न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति देखिनुलाई न्याय क्षेत्रका विज्ञहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन्।
न्याय परिषद्ले आयोगलाई लिखित जवाफ पेस गरेपछि आयोगले सूचना खुला गर्ने वा नगर्नेबारे अन्तिम फैसला सुनाउनेछ। यदि आयोगले सूचना दिन आदेश दिएमा न्याय परिषद्ले आफ्नो निर्णय प्रक्रियाका गोप्य र संवेदनशील मानिएका दस्ताबेजहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले नेपालको न्याय प्रणालीमा नियुक्ति प्रक्रिया कत्तिको निष्पक्ष र पारदर्शी छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
