काठमाडौं । दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा थामशेर्कू ट्रेकिङ प्रालि र तीन व्यक्तिविरुद्ध ठगी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार उनीहरूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो।
अदालतका स्रेस्तेदार तिर्थराज भट्टराईका अनुसार थामशेर्कू ट्रेकिङ प्रालिका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पा, तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की र सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। कार्कीद्वय हाल प्रहरी हिरासतमा छन् भने शेर्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उच्च अदालत पाटनले स्टे अर्डर दिएको कारण पक्राउ हुन सकेको छैन।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोषराज कटुवालसहित तीन सरकारी वकिलले यस मुद्दाको अभियोजन गरेका छन्। अभियोगपत्रमा तीन फरक शीर्षकमा बिगो कायम गरी असुल गर्न माग गरिएको छ।
अनुसन्धान अनुसार थामशेर्कूले दरबारमार्गको जग्गा १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार २०४ रुपैयाँमा लिज सम्झौता गरेको थियो। तर सो जग्गाको मूल्यांकन ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँ पुगेको देखिएपछि ट्रस्टलाई ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार ७८९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी पुगेको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, सम्झौतामा उल्लेख नभएको कित्ता नम्बर ४६०५ को जग्गा प्रयोग गरिएको भन्दै ५३ लाख ४४ हजार ४६६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। कित्ता नम्बर ४६०६ मा तीन तला मात्रै निर्माण गर्ने सहमति हुँदाहुँदै चौथो र पाँचौँ तला थपिएको आरोपमा ३८ करोड ८४ लाख ५३ हजार ४३० रुपैयाँ भाडा बापतको बिगो पनि माग गरिएको छ।
नेपाल ट्रस्टले २०७३ असार १४ गते दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिन गोरखापत्रमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि २०७४ जेठ १४ मा थामशेर्कूलाई ३० वर्षका लागि (तीन वर्ष निर्माण अवधि सहित) लिजमा दिने निर्णय भएको थियो। सूचना कित्ता नम्बर ४६०६ का लागि मात्र निकालिए पनि निर्णयमा ४६०५ समेत थपिएको विषयमा बदनियत देखिएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत यो लिज प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि औँल्याउँदै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो। सिआइबीले पनि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ।
अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार पूर्वराजपरिवारका सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरिएको हो। ऐन र नियमावलीले ट्रस्टको सम्पत्ति सार्वजनिक लाभ र राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि दरबारमार्गको बहुमूल्य जग्गा निजी व्यापारिक कम्प्लेक्सका लागि लिजमा दिइनु ऐनको मर्मअनुसार नभएको भन्दै सुरुदेखि नै आलोचना हुँदै आएको थियो।