काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै कडा भर्त्सना गरेको छ।
बार एशोसिएशनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८२ साल भाद्र २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संविधान, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो कदम लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितासहितको संघीयतामाथि प्रहार हो र नेपाली जनताले कठिन संघर्षबाट हासिल गरेका उपलब्धिलाई खोस्ने प्रयास हो।
बारले प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी फैसलाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थामाथि जनविश्वास घटाउने कार्य भएको बताएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्र र महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा न्यायिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक शासन र लोकतन्त्रको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापना, संवैधानिक सर्वोच्चताको पालनामा अडान कायम राख्न जोड दिइएको छ। साथै, बारले आम जनसमुदायलाई संविधानको अक्षरशः पालना गर्न, लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउन र पश्चगामी कदमविरुद्ध सचेत रहन आह्वान गरेको छ।
