काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका १० वटा रिट सर्वोच्च प्रशासनले प्रारम्भिक रूपमा दर्ता नगरी दरपीठ गरेको थियो। प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने सरकारी अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर रिट दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरूले पुनः सर्वोच्चमा चुनौती दिएपछि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भयो। इजलासले अधिवक्ताहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीर र संवेदनशील मानेर तत्काल रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकहरूले प्रस्तुत गरेका मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी रिट आजै दर्ता गरी भोलि पेसी चढाई नियमानुसार अघि बढाउनू।”