काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठलाई गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न सरकारी निर्णय लिने प्रक्रियामा संलग्न मानिएका तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तको बयान विशेष अदालतमा सुरु भएको छ।
विशेष अदालतको न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई तथा मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासमा पन्तको बयान मंगलबार सुरु भएको अदालतका सहप्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि पन्तविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा २०६६ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि नै अदालतले नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ।
सचिव पन्तले आयोगमा बयान दिंदै आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा अन्य कर्मचारीको दबाबमा प्रस्ताव अघि बढाएको बताएका थिए। उनले पतञ्जलीलाई मुनाफारहित संस्था भनेर विश्वासमा पारिएको जिकिर पनि गरेका छन्।
जग्गा सट्टापट्टामा संलग्न भनिएका विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारीहरू धरौटीमा छुटिरहेका छन्। मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं (१५ हजार), तुलामणि राजभण्डारी (१० हजार), विभागीय महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ (५० हजार), सहसचिव लालमणि जोशी (५० हजार), शाखा अधिकृत उमेशराज दाहाल (२० हजार) लगायतलाई धरौटीमा छोडिएको छ।
उपसचिव राजाराम थापा (३५ हजार), नायव सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की (१० हजार) र अन्यलाई पनि छुट दिइएको छ। केही अधिकारीलाई साधारण तारेखमा छाडिएको छ भने स्वर्गीय डम्बरबहादुर श्रेष्ठका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ र गुठी संस्थान काभ्रेका प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद रेग्मीलाई अदालतले उपस्थित हुने शर्तमा छोडेको हो।
पूर्वसचिव पन्त यसअघि चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि दोषी ठहर भइसकेका छन्। यो उनको विरुद्धको दोस्रो ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो। उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको २०६९ सालको अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमा मन्त्रीसमेत थिए।
पतञ्जलीलाई ३१४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अवैध रूपमा सट्टापट्टा गरिएको आरोपमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले यो प्रकरणलाई गम्भीर भ्रष्टाचारको रूपमा चित्रण गर्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसमेत संलग्न भएको जनाएको छ।