काठमाडौं । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई समेत सजाय माफी दिन सक्ने प्रावधानसहित सरकारद्वारा तयार पारिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ । यसलाई सार्वजनिकपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी कानुनविद्हरूले दिएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै मुद्दाका दोषीलाई सजाय माफ गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यस्तो प्रक्रिया गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिको सिफारिसमा सीमित रहेकोमा, अब मन्त्रिपरिषद्ले सिधै सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। कानुनी वृत्तका अनुसार यो प्रस्ताव कार्यपालिकाको अधिकार विस्तार गरी न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने खालको छ।
प्रस्तावित कानुनले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, क्रुर हत्या, तेजाब प्रयोग गरी मरण वा अंगभंग गरिएका घटना, मानव बेचबिखन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा समेत सजाय माफी दिन सकिने आधार तयार गर्न खोजिएको छ। यस्ता गम्भीर अपराधमा आममाफी दिनु संविधानको भावना, विधिको शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने कानुन विज्ञहरूको भनाइ छ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका योगराज ढकाल (रिगल)लाई सरकारले आममाफी दिएपछि कार्यपालिकाले न्यायालयको अधिकारमा हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। रिगलको माफीलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै उल्टाएपछि उनी पुनः जेल चलान भएका छन्।
नागरिकको गोपनीयताको हकमा समेत हस्तक्षेप गर्नेगरी अनुसन्धान अधिकारीलाई अदालतको अनुमति विना नै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट सूचना लिन सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश गरिएको छ। यो व्यवस्था हाल प्रचलित कानुनको विपरीत हो, जसमा अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ।
विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका कसुरबाहेक अन्यमा अग्रिम धरौटी माग्न सकिने र पक्राउ गर्नु पूर्व सूचना दिनुपर्ने जस्ता केही सकारात्मक पक्षहरू पनि समावेश गरिएका छन्। तर, राजनीतिक पहुँच र आग्रहका आधारमा जुनसुकै अपराधमा सजाय माफी दिने अधिकार कार्यपालिकालाई दिँदा न्यायिक संस्थाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता गुम्ने खतरा रहेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जुनसुकै मुद्दामा माफी दिन थालिएमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने अवधारणाको अन्त्य हुने चेतावनी दिए । उनका अनुसार कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता र राजनीतिक स्वार्थका कारण राज्यको शक्ति सन्तुलन धरापमा पर्न सक्छ।
यसबारे बुझ्न खोज्दा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्रीले आफू विधेयकबारे स्पष्ट जानकारीमा नरहेको बताउँदै पछि बुझेर प्रतिक्रिया दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सजाय माफीका नाममा अघिल्लो पटक देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले अदालतको निर्णय नै निष्प्रभावी बनाउने खतरा देखिएको बेला, त्यही प्रकृतिको कानुन संशोधन विधेयक ल्याइनु सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।