ताप्लेजुङ। सर्वोच्च अदालतले पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माण रोक्न जारी गरेको अस्थायी आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि अब निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सक्ने भएको छ। अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै केबलकार आयोजना अघि बढ्ने सम्भावना खुलेको हो, यद्यपि स्थानिय समुदायले भने विरोध कायम राखेका छन्।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै यसअघि चैत १३ मा जारी गरिएको ‘यथास्थितिमा राख्ने’ आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि यामबहादुर लिम्बूलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तरिम आदेशको आवश्यकतामाथि छलफल गर्न चैत १३ मा आदेश दिएको थियो। सो अवधिमा अदालतले निर्माण कार्य तत्काल रोक्न भनेको थियो।
तर, स्थानीय लिम्बू समुदायसहित विभिन्न समूहहरू पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बन्नु नहुने अडानमा छन्। उनीहरूले मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्तै पवित्र मान्ने भएकाले केबलकारले त्यहाँको पवित्रता र मौलिकतामाथि असर पार्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
अहिले अदालतबाट अन्तरिम आदेश खारेज भए पनि मूल मुद्दा भने अझै विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यसैले अन्तिम निर्णय आउँदासम्म परियोजनाले पुनः कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।