काठमाडौं । कम्पनी अद्यावधिक गर्ने क्रममा सरकारले दिएको ९० प्रतिशत छुट सुविधा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार ईश्वर कुमार गिरीलाई सात दिनभित्र व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै कारणसहितको स्पष्ट लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको हो। अदालतले सो आदेश प्राप्त भएको मितिबाट बाटोको समय बाहेक सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन रजिष्ट्रार गिरीलाई आदेश दिएको हो।
सरकारले विगतमा विलम्ब भएका कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशत जरिवाना छुटसहित अद्यावधिकको सुविधा दिएको थियो। तर सो सुविधा लागू नगरेको आरोपमा वैशाख १९ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको थियो। मुद्दामा रजिष्ट्रार ईश्वर कुमार गिरीसहित कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अदालतको आदेशपछि अब रजिष्ट्रार गिरीले लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित भइ आफ्नो पक्ष स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
