सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य विवादः भ्याकेटको निवेदनमा एक महिनादेखि सुनुवाई भएन

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार पेसीको जानकारी दिने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी सरकारको भ्याकेटको निवेदनमा अर्का रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता धुव्रलाल श्रेष्ठलाई समेत पेसीको जानकारी दिई अर्को दिन नयाँ इजलासमा तोक्ने गरी आदेश गरेको हो ।

करिब एक महिनादेखि सर्वोच्चमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको उक्त भ्याकेटको निवेदनमा यस्तो आदेश भएको हो । अधिवक्ता रामबहादुर राउतसमेतको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले कात्तिक २० गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो । अन्तरिम आदेश खारेज नहुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रसहित नागरिकको एकीकृत तथ्याकमा समस्या भएको दाबी सरकारले गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ९ भदौमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नुनगराउनु भनेको थियो । त्यही आदेशलाइ खारेज गराउन सरकार भ्याकेटमा गएको हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज