काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले राज्यको एक निकायले अर्को निकायविरुद्ध रिट दिनु अस्वाभाविक भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
नेपाल सरकारको रेल विभागले सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समिति विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइमा न्यायाधीश हरि फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायविरुद्ध रिट दिन नहुने बताउनु भयो।
नागरिकको मौलिक हक तथा अधिकारको हनन भएमा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरू विरुद्ध रिट निवेदन दिने गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट जारी गर्न सक्नै बताउनु भयो ।
राज्यका निकायबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारमाथि आक्रमण गर्दा रिट जारी गर्ने गरिए पनि राज्यको एउटा निकायबाट अर्को निकायविरुद्ध रिट जारी गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चले एउटा निकायले अर्को निकाय विरुद्ध रिट निवेदन दिनु रिट क्षेत्राधिकारकै दुरुपयोग भनेको छ । ‘राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूको नागरिकहरूको सरह मौलिक हक अधिकार हुने सिद्धान्तः मान्न सक्ने देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ कि ८ माघ २०८० मा भएको उक्त फैसलाको सर्वोच्च अदालतले हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।