काठमाडौं । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को चुनावी मैदान अहिले राष्ट्रिय राजनीति र कानुनी बहसको केन्द्रविन्दु बनेको छ, जहाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले १० हजार ४३० मत प्राप्त गरेका नेकपाका मातृका यादवलाई विजयी घोषणा गरी प्रमाणपत्र थमाइसकेको छ। तर, यो जितको खुसीयालीमा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले ठूलो धक्का दिएको छ। करिब ३२ हजार मत ल्याएर पनि उम्मेदवारी खारेजीका कारण चुनावी दौडबाट बाहिरिनु परेका रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहको पक्षमा बिहीबार सर्वोच्चले गरेको प्रारम्भिक फैसलाले धनुषाको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको हो।
विवादको चुरो फागुन १८ गतेदेखि सुरु हुन्छ, जब निर्वाचन आयोगले साहको स्वामित्वमा रहेको भनिएको कमल निर्माण सेवा प्रा.ली. कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिएको थियो। आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा टेकेर साहलाई अयोग्य ठहर गरे पनि मतदानका क्रममा ‘घण्टी’ चिह्नमा जनमतको ओइरो लाग्यो। आयोगको निर्देशनमा घण्टीमा खसेको मतको छुट्टै लगत राखियो तर परिणाम घोषणा गर्दा साहको ३२ हजार मतलाई शून्य मान्दै तेस्रो स्थानमा रहेका मातृका यादवलाई विजेता घोषित गरियो।
किशोरी साहले आफूमाथि अन्याय भएको र आफू व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा नरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका थिए। बिहीबार सर्वोच्च अदालतले साहको नाम कालोसूचीमा नरहेको भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निर्वाचन आयोगको निर्णयको कानुनी धरातल नै खस्किएको छ। अब आज शुक्रबार हुने दुवै पक्षको बहस र सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको अन्तिम आदेशले धनुषा–१ को भाग्य फैसला गर्नेछ। यदि अदालतले आयोगको खारेजी निर्णयलाई पूर्ण रूपमा बदर गरिदियो भने ३२ हजार मत पाउने साहको उम्मेदवारी पुनः जीवित हुनेछ, जसले गर्दा हालै निर्वाचित भएका मातृका यादवको पद नै बदर हुने र साहलाई विजयी घोषणा गर्नुपर्ने वा पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने पेचिलो अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ।