काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा थप सुनुवाइ अघि नबढाउँदै सर्वोच्च अदालतले साधारण तारिख तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट २२ फागुनका लागि राखेको हो, जबकि २१ फागुनमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तय भएको छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालका अनुसार मुद्दामा आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूर्ण नभएको भन्दै तत्काल पेसी तोकिएको छैन। विघटनसम्बन्धी १६ वटा रिटमा यसअघि संवैधानिक इजलासले १२ कात्तिकमा सुनुवाइ गर्दै बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले समेत छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
विपक्षी बनाइएका सबै पक्षबाट लिखित जवाफ पेस भइसके पनि केही कागजात अदालतमा आउन बाँकी रहेकाले हाललाई साधारण तारिख मात्रै दिइएको अदालत स्रोतले जनाएको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिए पनि पूर्ण सुनुवाइको मिति भने तय भएको छैन। तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न भए यी रिटहरूको संवैधानिक औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यसबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आयोगले देशभर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्वयंसेवक परिचालन र डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह तीव्र बनाएको छ। निर्वाचन स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउन आचारसंहिता पालना कडाइका साथ गरिने आयोगको भनाइ छ।
गत २७ भदौमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो। उक्त निर्णय र कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो।