काठमाडौँ । नियमित र चार्टर उडानलाई ‘आपतकालीन उद्धार’ (Rescue) को नक्कली आवरण दिएर वैदेशिक मुद्रा अपचलन र बीमा ठगी गर्ने गिरोहमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्ने गरी ट्रेकिङ एजेन्सी, हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पतालहरूको मिलेमतोमा भएको यो ‘संगठित ठगी’ को पर्दाफास भएपछि अब उनीहरूमाथि कुन-कुन कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ भन्ने विषय बहसमा छ।
सीआईबीको साढे दुई महिना लामो अनुसन्धानले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा नेपालमा डरलाग्दो ‘फेक रेस्क्यु’ को जालो फैलिएको पुष्टि गरेको छ। पर्यटकलाई सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा वा नियमित ओसारपसारका लागि गरिएका चार्टर उडानलाई ‘इमर्जेन्सी रेस्क्यु’ भन्दै नक्कली कागजात बनाउने गरिएको पाइयो।
एउटै हेलिकप्टर उडानलाई फरक-फरक समय र फरक-फरक यात्रुको नाममा बिल बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूसँग करोडौँ डलर दाबी गरिएको छ। अनुसन्धानमा माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस, नेपाल चार्टर सर्भिस र एभरेस्ट एक्सपेरियन्स एन्ड असिस्टेन्स प्रालिले मात्रै ३१७ वटा नक्कली उद्धार गरेको देखिएको छ। यी तीन कम्पनीले मात्रै करिब २ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ (१९.६९ मिलियन डलर) बीमा रकम अवैध रूपमा हात पारेको सीआईबीको दाबी छ।
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा हालसम्म जयराम रिमाल, विवेक पाण्डे, रविन्द्र अधिकारी, विवेकराज थपलिया, मुक्ति पाण्डे र सुभाष केसीसहित ६ जना पक्राउ परिसकेका छन्।
कस्तो सजाय हुन्छ?
सीआईबीले पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतका गम्भीर कसुरहरूमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार यो प्रकरणमा निम्न बमोजिमको कानुनी कारबाही र सजाय हुन सक्छ:
ठगी सम्बन्धी कसुर (दफा २४९)
नक्कली कागजात पेश गरी बीमा कम्पनीलाई झुक्यानमा पारी रकम लिएकाले उनीहरूमाथि ठगीको मुद्दा चल्नेछ। ठगीको मात्रा (बिगो) हेरी ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। साथै, ठगी गरिएको बिगो (रकम) पीडित (बीमा कम्पनी) लाई फिर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ।
लिखत किर्ते (दफा २७६)
नियमित उडानलाई रेस्क्यु देखाउन अस्पतालको रिपोर्ट, हेलिकप्टरको लगबुक र गाइडको प्रतिवेदन किर्ते गरिएको छ।सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको भए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवाना तथा अन्य लिखतको हकमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुन्छ।
संगठित अपराध (संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०)
एजेन्सी, हेलिकप्टर र अस्पतालको मिलेमतोमा योजनाबद्ध रूपमा गिरोह नै बनाएर अपराध गरिएकाले यसमा संगठित अपराधको कसुर आकर्षित हुन्छ। संगठित अपराध प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कसुर (ठगी र किर्ते) मा हुने सजायको थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering)
अवैध रूपमा आर्जन गरिएको करोडौँ डलरलाई वैध बनाउने प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ। यसमा कसुरको गम्भीरता हेरी बिगो जफत, बिगोको दोब्बर जरिवाना र २ देखि १० वर्षसम्म कैद हुन सक्छ।
राज्यविरुद्धको कसुर र आपराधिक लाभ
नेपालको छवि बिगारेको र पर्यटकलाई डर त्रास देखाएर अनावश्यक उद्धार गर्न बाध्य पारेको खण्डमा ‘आपराधिक लाभ’ (Extortion) को मुद्दा समेत आकर्षित हुन सक्ने सीआईबीले जनाएको छ।
‘फेक रेस्क्यु’ का कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिरेको छ। तीन वटा ठूला विदेशी बीमा कम्पनीले नेपालका लागि ट्रेकिङ प्रिमियम नै रोक्का गरिसकेका छन्। यदि यो ठगी नरोकिएमा नेपाल ‘नो-गो डेस्टिनेसन’ (पर्यटक जान नहुने क्षेत्र) मा सूचीकृत हुने जोखिम बढेको छ।