काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई डिम्ब तस्करी मुद्दा नचलाउन क्लिन चिट दिएकी छन् । उनको यो कदमले पारदर्शीताको नारा बोकेर भएको जेनजी आन्दोलनलाईसमेत लोप्पा ख्वाइदिएकी छन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा महान्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारीको यो कदमले भ्रष्टाचार र सुसासन विरुद्धको विश्वसनीयतामै गम्भीर आघात पुर्याएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानमा संगठित गिरोहले नाबालिग किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरी दम्पतीलाई लाखौँमा बिक्री गरेको खुलासा भएको थियो ।
सीआईबीले गत भदौमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार डा.स्वस्ति शर्मासहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत ३० असोजमा डा.स्वस्ति शर्मासमेत उपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् ।
यो निर्णय गर्नुमा सिधै भण्डारीको स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । होप फर्टिलिटीमा उनको समेत लगानी छ, जसमा उनकी छोरी डा। प्रत्युषा बराल कार्यरत छिन् । त्यसैगरी डा। स्वस्ति शर्मा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको पारिवारिक सदस्यसमेत हुन् । स्वस्ति भण्डारीकी सानीआमाकी छोरी हुन् ।
भण्डारीले सेन्टरमा आफ्नो परिवारको लगानी रहेको स्वीकार गरिन् । तर निर्णय प्रक्रियामा आफू संलग्न नरहेको दाबी गरिन् ।
‘होपमा म सेयर होल्डर छु । डा. स्वस्ति मेरी सानीआमाकी छोरी हुन्, उनलाई म बहिनी भन्छु । मेरी छोरी पनि होपमै काम गर्छिन्,’ महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भनिन्, ‘तर मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुमा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।’
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंबाट तयार भएको मुद्दा नचल्ने रायलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले अनुमोदन गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्ता ९सचिवस्तरको सरकारी वकिल०को तहबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी अनुसन्धान टुंग्याइएको हो ।
मुद्दा नचलाउने निर्णयको बेहोरामा नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारमा बलपूर्वक प्रयोग गरेको, इच्छाविपरीत प्रयोग गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएकाले मुद्दा नचाउने निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दाबी छ ।