काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभरका अदालत र न्यायिक निकायमा आगलागी र तोडफोड भएपछि न्यायपालिका ध्वस्त बनेको छ। सर्वोच्च, उच्च र विभिन्न जिल्ला अदालतका भवन, मिसिल, मुद्दाका कागजात, कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा नेटवर्किङ प्रणाली जलेर नष्ट भएका छन्।
यसरी न्यायपालिका यसरी ध्वस्त हुँदा समेत प्रधानन्यायाधीशको कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्। अधिवक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानन्यायाधीशदेखि बार एशोसिएशनसम्मको मौनतालाई कठोर शब्दमा आलोचना गरेका छन्।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले फेसबुकमा लेखेका छन्, “प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त छ हो ? प्रधानमन्त्रीले मात्रै राजीनामा दिएजस्तो लाग्थो।”
त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता हरीप्रसाद उप्रेतीको टिप्पणी छ, “त्यसका लागि क्षमता र निष्ठा चाहिन्छ नि। पदमा पुग्नु र पदको जिम्मेवारी पूरा गर्नु फरक कुरा हुन् नि। यस्तो अकर्मण्यता त विगतदेखि नै देखिएको हो।”
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सामाजिक सञ्जालमा लेखका छन्, “अस्ति नै सोमोटो गरिदिएको भए धेरै कुरा जिगिन्थ्यो होला। गर पनि भनेकै हो। गरेनन्।”
बरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठले व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, “कैलाश सिरोहियालाई पो सोध्ने हो त।”
यसैबीच अधिवक्ता अप्सरा ढकालले व्यंग्य गर्दै प्रश्न गरेकी छन्, “खै कुन्नी। भोट माग्ने बेला कोलाहल गर्दै रेकर्डमा भुक्ने बारका उच्च पदस्थहरू आज सर्वोच्च अदालतलगायत अन्य अदालतहरूको खरानी ताप्न समेत देखा परेनन्। सिङ्गो देश अनिर्णयको बन्दी भइरहँदा समेत तमासे बनेर दुम लुकाउनेहरूको के आस गर्नु र दाजुरु अनि राजनैतिक नियुक्तिबाट बेञ्चमा आसिनमा। न्याय त चुप हुने स्वाभाविकै हो। किरुरुरु न्यायपालिकाको अबको अवस्था झन् भयावह लाग्न थाल्यो।”
अधिवक्ता पुरुषोत्तम अधिकारीले प्रधानन्यायाधिसले विगतमा बोलेको भनाईलाई स्मरण गराएका छन, “म न्यायपालिकाको जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको थियो त पहिला।”
अधिवक्ता कौशीला गुरुङले लेखेकी छन्, “नेपाल बार अनि युनिट बार कता छ नी ? सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतका प्रमुखहरूको आवाज खोई ? नेपालमा कोही छैन रु देश बनाउने जिम्मा उनीहरूको पनि होइन र ?”
अधिवक्ता लोकन्द्र ओलीले प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
न्यायपालिका तहसनहस हुँदा पनि नेतृत्व तहको मौनतालाई लिएर कानुन व्यवसायीबीच गहिरो असन्तोष र आक्रोश बढेको स्पष्ट देखिएको छ। अधिवक्ता सितल सुवेदीले “ख्वामित ढलेपछि निशब्द भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।
अधिवक्ता किरण न्यौपानेको प्रश्न छ, “खोई फुल कोर्ट, खोई न्याय प्रशासन, खोई मुख्य सचिव ? अचम्मै भयो।”
अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले तर्क गरेका छन्, “बन्दुकको नालको सामु बोल्ने हिम्मत कस्को होला र ?”
देशभरका अदालत खरानी भइरहँदा समेत सर्वोच्च नेतृत्वको मौनता र जिम्मेवारीहीनताले न्यायपालिकाको भविष्य झनै अन्धकारतिर धकेलिएको कानुन व्यवसायीहरूको आरोप छ। अधिवक्ता झलकप्रसाद शर्माले चिन्ता प्रकट गर्दै भनेका छन्, “प्रभुहरू ढले, बिरासत गुम्ने डर छ। अदालत बहाना हो, निश्चित स्वार्थका लागि नियुक्त भएका हनुमानहरूलाई न्यायालय मरोस् वा बाँच्छ के मतलब भयो र ?”