काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इजाजत नलिई सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र ओटीटी (ओभर दि टप) एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ । करिब पाँच वर्षअघि दायर रिट निवेदनमाथि सोमबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले निर्णय सुनाएको हो ।
२०७७ पुसमा अधिवक्ता वीपी गौतम र अनिता बजगाईले विदेशी विज्ञापनसहितका अनधिकृत सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमार्फत प्रसारित हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि सोही मागसहित अर्को रिट दायर गरेका थिए । दुवै मुद्दालाई एकैसाथ सुनुवाइ गर्दै अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले फेसबुक, युट्युब जस्ता प्लेटफर्ममार्फत हुने अनधिकृत विज्ञापन र प्रसारणलाई गैरकानूनी घोषित गरेको छ ।
अधिवक्ता गौतमका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले इजाजतबिना कुनै पनि प्रकारको प्रसारण गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा दर्ता नभएका एप्स तथा च्यानलमार्फत ठूलो मात्रामा पैसा बाहिरिने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अदालतको निर्णय ऐतिहासिक हुने उनको भनाइ छ ।
यसअघि सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयको म्याद सकिनुअघि नै सर्वोच्चले आदेश जारी गरेसँगै अब अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल तथा ओटीटी एप्समाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएको छ ।