काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा देखिएको गम्भीर त्रुटिपछि उत्पन्न विवादको बीचमा उनले सभामुखसमक्ष राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै खतिवडाले आफू सुरुदेखि नै सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेको उल्लेख गरे। उनले निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा आफ्नो हस्ताक्षर भए पनि त्रुटि कर्मचारीहरूमार्फत भएको दाबी गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन गहिरिएर नहेर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे।
खतिवडाले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई तत्काल संवैधानिक र कूटनीतिक पदमा नियुक्ति दिनु उचित नहुने बताएका थिए। यसो गर्दा सरकारको कामकारबाही प्रभावित हुने र भविष्यमा पद प्राप्तिका लागि सेवा अवधिमै गलत कार्य हुने जोखिम रहने उनको तर्क थियो।
उनका अनुसार समिति सर्वसम्मत रूपमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानमा सहमत भएको थियो। तर, प्रतिवेदन तयारीमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी संलग्न रहेकाले त्रुटि त्यतैबाट भएको उनले औंल्याए।
राजीनामा घोषणा गर्दै खतिवडाले आफू ‘कूटिल राजनीतिको सिकार’ भएको दाबी गरे। “कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा लाग्नेहरूलाई नै दोषी देखाउने प्रयास भएको देखिन्छ,” उनले भने, “संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले मलाई दोषी नठहराए पनि जिम्मेवारी बोध गर्दै सभापति पदबाट राजीनामा दिएको हुँ।”
उनले राष्ट्रिय सभाबाट पनि दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडसहित विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै पदबाट विदा लिएका छन्।