काठमाडौँ । विशेष अदालतले पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित चर्चित जग्गा प्रकरणमा संलग्न भनिएका तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पन्तलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्वसचिव पन्तविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगको आरोपअनुसार, पतञ्जलीलाई कानुनविपरीत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गर्न स्वीकृति दिलाउने निर्णयमा पन्तको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो।
विशेष अदालतमा बयान दिँदै पन्तले आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठको दबाबमा परेर प्रस्ताव पेस गरेको जिकिर गरेका छन्।
पन्त ललिता निवास प्रकरणमा समेत दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन्। यो उनका विरुद्ध दायर दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो।
यसअघि विशेष अदालतले सोही प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। कानुन अधिकृत कलानिधि शर्मालाई भने २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयका प्रमुख जनार्दन गुरागाईं, नायव सुब्बा तुलामणि राजभण्डारी र भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ समेत सो प्रकरणमा प्रतिवादी छन्। उनीहरूलाई २०६६ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिलाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
३१४ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा पतञ्जलीका नाममा गैरकानुनी रूपमा साटासाट र बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै अख्तियारले ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।