काठमाडौं । जघन्य अपराधमा आममाफी दिन कानुनी बाटो खुलाउन खोजेकै भन्दै विज्ञहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सरकार जघन्य अपराधमा आममाफी दिन नपाइने हालको कानुनी प्रतिबन्ध हटाउने तयारीमा जुटेको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा उल्लेखित ११ प्रकारका गम्भीर अपराधमा आममाफी नदिइने व्यवस्था हटाउँदै संशोधनसहितको विधेयक संसद्मा पेस गर्न लागिएको हो ।
कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा साउन २ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ भने हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलका लागि पुगेको छ । मस्यौदामा रहेका प्रावधानअनुसार अब भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, हत्या, विस्फोटक पदार्थ प्रयोग, लागूऔषध कारोबारजस्ता अपराधमा समेत राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी दिन सकिनेछ ।
हालको कानुनअनुसार यी अपराधमा राष्ट्रपतिबाट माफी, सजाय कम, परिवर्तन वा मुलतबी राख्न मिल्दैन । तर, नयाँ प्रस्तावले उक्त ‘नकारात्मक सूची’ नै हटाएर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जुनसुकै अवस्थामा पनि माफी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विगतमा यस्ता विवादास्पद माफीका केही उदाहरणहरू छन् । नेपालगन्जमा २०७२ मा भएको हत्या घटनाका दोषी कांग्रेस कार्यकर्ता योगराज ढकाल (रिगल) लाई संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी दिँदा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको माफी निर्णय उल्टाउँदै ढकाललाई पुनः जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै, बुटवलका सुजन कोइरालाले दाजुको हत्या गरेर जन्मकैद पाएका थिए । राष्ट्रपतिबाट बाँकी सजाय मिनाहा पाएपछि छुटेका उनी गत जेठमा पूर्वश्रीमती र दुई छोरीको हत्या अभियोगमा पुनः पक्राउ परे ।
विधेयकले माफी दिन अदालतको अन्तिम फैसला आवश्यक पर्ने, सजाय भोगेको अवधि, पीडितको अवस्था र माफी पाउने पात्रतासम्बन्धी हाल रहेका प्रावधानहरू पनि हटाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार, यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि कानुन कार्यपालिका अनुकूलको औजार बन्नेछ ।
पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले प्रस्तावित संशोधनलाई ‘स्वेच्छाचारी शासनको आधार’ भनेका छन् । उनका अनुसार, ‘‘कानुनको समान प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनी सिद्धान्तको यो प्रतिकूल छ ।’’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि प्रस्तावलाई राजनीतिक प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने कानुनी सुरुआत भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनका अनुसार, ‘‘दलहरूले राजा बन्ने होडमा मनपरी कानुनी बाटो खोल्न खोजेका छन् । यस्तो व्यवस्था संसद्बाट पारित भए न्याय प्रणालीको अवमूल्यन हुनेछ ।’’
तर, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने अपवादमा मात्र माफी दिने उद्देश्यले नकारात्मक सूची नराखिएको जिकिर गरेका छन् ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने नकारात्मक सूची हटाउनु विधिको शासनविरुद्ध जाने कार्य भएको बताउँछन् । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा माफी दिनु फौजदारी न्याय प्रणालीविपरीत भएको उनको भनाई छ ।
मौजुदा कानुनमा आममाफी नपाइने ११ अपराधमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर वा अमानवीय हत्या, तेजाब आक्रमण, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र गम्भीर लागूऔषध कारोबार समावेश छन् ।
कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो विधेयक पास भएपछि कार्यपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अभियोगीलाई पनि छुटाउने बाटो खुल्नेछ, जसले आपराधिक न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर अविश्वास उत्पन्न गराउनेछ ।