काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा पाँच बुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रतिनिधिसभाको ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’मा सोमबार भएको दफावार छलफलका क्रममा कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकमा प्रष्टता र सुधार आवश्यक रहेको भन्दै संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
कांग्रेसले भूमि उपयोग र वितरणका संवेदनशील पक्षमा विशेष ध्यान दिँदै सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एउटै फ्रेममा नराख्न सुझाव दिएको छ। यस्तै, संघीय प्रणाली अनुरूप भूमि र वनसम्बन्धी विषयमा समन्वयको खाँचो औंल्याइएको छ।
कांग्रेसको पाँच बुँदे संशोधन यसप्रकार छ:
हदबन्दी भंग गरेर प्रयोजन परिवर्तन नगर्नू
जुन प्रयोजनका लागि भूमि लिइएको हो, त्यसलाई फरक प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न कानुनी बाटो खोल्न नहुने कांग्रेसको धारणा छ।
संघीय संरचनामा समन्वय आवश्यक
भूमि र वनका विषय प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले विधेयकमा स्पष्ट समन्वयको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ।
सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अलग रूपमा हेर्नू
यी तीन समूहका विषयवस्तु भिन्न भएकाले एउटै धारमा राखेर नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु गलत हुने कांग्रेसको तर्क छ।
जंगल फडानीको आशंका चिर्नुपर्छ
भूमि विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि वन विनाश बढ्ने भन्ने आशंका हटाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ।
कार्यविधि निर्माणको अधिकार सरकारले मात्र नपाओस्
नीति निर्माणमा संसदको भूमिका सुनिश्चित गर्न कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउने सम्पूर्ण अधिकार कार्यपालिकालाई मात्र दिन नहुने सुझाव कांग्रेसले दिएको छ।
उक्त विधेयक भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न ल्याइएको हो। यो विधेयक २०८२ वैशाख २३ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
कांग्रेसले विधेयकको अभिप्राय सकारात्मक भए पनि त्यसले संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतका निर्णय, संघीयताको मर्म र दिगो वातावरणीय पक्षलाई असर पुर्याउने जोखिम रहेको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।