काठमाडौं । निलम्बनमा परेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले आफ्नो निलम्बन खारेजका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र छानबिन समितिलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्।
छानबिन समितिका अध्यक्ष कृष्ण गिरी र सदस्यद्वय जीवन प्रकाश सिटौला तथा कपिलदेव ओलीलाई समेत विपक्षी बनाइएकाे छ। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुशलमानको इजलासले विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ सोमबार हुने तय भएको छ।
आजको पेशी न्यायाधीश मुशलमान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको हो।
सरकारले असार ३० गते ओझाको आचरण, पदीय मर्यादा र कार्यक्षमताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। बीमा ऐन २०७९ को दफा १२(३) अनुसार समिति बनेसँगै ओझा स्वचालित रूपमा निलम्बनमा परेका थिए।
यसअघि पनि ओझाविरुद्ध दायर अर्को रिटमा पूर्ण सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो। जेठ १९ गते न्यायाधीश मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिटमा प्रारम्भिक आदेश नदिई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनेको थियो। सो मुद्दा अब तीन न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।
यस्तै, चैत १७ गते अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले ओझाको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि चैत २० गते न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। त्यसपछि विभिन्न कारणले ६ पटकसम्म स्थगित हुँदै आएको सो रिटमाथि जेठ ५ गते सुनुवाइ भएको थियो।
उक्त सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत तथा नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सिफारिस समितिको अभिलेख झिकाउन आदेश दिएको थियो।
इन्दिरा धमलाको रिटमा ओझाको योग्यता अपुग रहेको भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिट हाल पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ११ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।