काठमाडौं । अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नपाउने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
सोमबार अधिवक्ताहरू मोनिका धाख्वा, राजेन्द्र पोख्रेल, ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अभयराज जोशीले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९५ विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले उक्त दफा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको भन्दै बदरको माग गरेका छन्।
रिटमा भनिएको छ, “दफा २९५ ले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, सूचनाको हक र रोजगारीको हक कुण्ठित गरेको छ। यसको प्रभाव फोटो पत्रकारिता र सञ्चारकर्मीको पेशामै परेको छ।”
दफा २९५ मा अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने व्यवस्था छ। यद्यपि सार्वजनिक स्थानको फोटो खिच्दा पृष्ठभूमिमा अन्य व्यक्तिको तस्बिर परेको खण्डमा त्यसलाई कसुर नमानिने उल्लेख छ। तर, रिट निवेदकहरूले यो व्यवस्था अस्पष्ट रहेको र व्याख्याको दुरुपयोग हुनसक्ने जनाएका छन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्।
रिटमा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५, नेपालको संविधान, र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धी–सम्झौतासँग दफा २९५ बाझिएको दाबी गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ, “शक्ति र सत्तामा बसेकाहरूले दफा २९५ को प्रयोग गरी आफू प्रतिकूल समाचार रोक्ने प्रयास गर्न सक्ने जोखिम छ। यसले सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।”
निवेदकहरूले उक्त दफालाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने माग गर्दै अग्राधिकारमा सुनुवाइ गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यो रिटको सुनुवाइ साउन २१ गतेका लागि तोकेको छ।