काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्दा पीडितले चाँडो न्याय पाउने बताउनुभएको छ ।
आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले झट्ट सुन्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र हुन्छ ? भन्ने जस्तो लागे पनि मिलापत्र पीडितमैत्री नै हुने गरेको बताउनुभयो ।
“कुनै मान्छेले ऋण दिएको विषय वा चेक अनादर गरेको विषय रहेछ भने उसलाई मिलापत्र गर्न नदिँदा मुद्दा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयनका लागि जाने स्थिति बन्छ”, महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो, “तर पीडितले केही पाउँदैन, सरकारको बिगो र जरिवाना असुल गर्ने र बाँकी भएमात्रै पीडितले पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यसकारण मिलापत्र जरुरी छ ।”
महान्यायाधिवक्ताको मुख्य काम संविधानले नै तोकेको उल्लेख गर्द उहाँले सरकारलाई आवश्यक परेका बेलामा कानुनी राय दिने आफ्नो काम भएको बताउनुभयो । “अर्को काम मुद्दामा अभियोजन गर्ने हो । देशभर गत वर्ष ४५ हजार मुद्दा अभियोजन भएको छ ।”, उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष मकहाँ तीन हजार ३५६ वटा मुद्दा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर आएका रहेछन् । मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा आएको मुद्दा ३६४ रहेका छन् ।”
गत वर्ष ४५ हजार ९१ मुद्दा दर्ता भएकामा सरकारले ६८.२७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हात पारेको र दण्ड सुधार कार्ययोजनाअनुसार हाल प्यारोलमा दुई हजार ७२ मुद्दालाई छाड्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले न्याय प्रणालीको सुधारका लागि न्यायसँग सम्बन्धित सबैले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सोही अवसरमा आज अवकास हुनुभएका नायब महान्यायाधिवक्ता डा टेकबहादुर घिमिरेको बिदाइ कार्यक्रम गरिएको थियो भने महान्यायाधिवक्ता बडालले भूमिसम्बन्धी कानुनको स्रोत सामग्री र अभियोजन जर्नल सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।