काठमाडौं । कानुनी व्यवस्था अनुसार हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने रुपाकोट रिसोर्ट सञ्चालकको ३९ रोपनी जग्गा सरकारीकरण भएकाे छ ।
१० बिघाभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिगत रूपमा राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई समातेर सरकारले पोखराको रुपाकोट रिसोर्ट सञ्चालकको ३९ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गरेको छ । रुपाकोट रिसोर्टका सञ्चालक पुष्प अधिकारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको पाइएपछि कानूनले तोकेभन्दा बढी जग्गा राखेको भन्दै उनको ३९ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गरेको छ ।
रिसोर्ट सञ्चालक अधिकारी र परिवारको नाममा देशभर रहेको जग्गा हदबन्दीभन्दा धेरै देखिएको भन्दै ३९ रोपनी सरकारको नाममा लैजाने निर्णय भएको हो ।
२०७६ सालमा पनि अधिकारीको हदबन्दीभन्दा बढी जमिन व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको भन्दै ५ रोपनी सरकारको नाममा गएको थियो । त्यसपछि पनि गत वर्ष ७ आना जग्गा सरकारको नाममा गर्ने निर्णय भएको थियो । मालपोत कार्यालय कास्कीले अहिले अधिकारीले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा सरकारको नाममा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई २५ माघ २०५८ मा भएको पाँचौ संशोधनले जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । व्यक्तिगत घरघडेरीका लागि तराईमा १ बिघा, पहाडी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनीसम्म थप राख्न पाइने गरी हदबन्दी घटाइयो ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपालभर १० बिघाभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिगत रूपमा राख्न पाइँदैन । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ७० रोपनी र परिवारका नाममा थप ५ रोपनीबाहेक राख्न पाइँदैन । तर अधिकारी र श्रीमतीको नाममा मात्रै ११४ रोपनी जग्गा देखिएको हो ।
यही १० असारमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा लैजाने निर्णय गरिएको मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिए ।
‘हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा लैजाने निर्णय भएको छ । लामो समय अनुसन्धानपछि उहाँको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा रहेको पाइएको हो,’ प्रमुख शर्माले भने । अधिकारीको काठमाडौं, चितवन, कास्की लगायतका ठाउँमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा रहेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
अस्पष्ट ऐनको व्यवस्था, कर्मचारीको नियत र अवैज्ञानिक हिसाबले आफ्नो जग्गा खोसिएको रुपाकोट रिसोर्टका सञ्चालक अधिकारीको आरोप छ । ३९ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा गएपछि अधिकारी उच्च अदालत पोखरा जाने भएका छन् । गरिएको अधिकारीले बताए ।