काठमाडौं । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार अभियोग खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सो धरौटी बुझाएर घर फर्कन पाउने बाटो खुलेको छ।
कुन घटनाका आधारमा मुद्दा?
भारतको पतञ्जलि योगपीठले २०६४ सालमा काभ्रेपलाञ्चोकमा आयुर्वेद अस्पताल, जडीबुटी खेती र शिक्षालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी दर्ता गरेको थियो। त्यसका लागि उसले सरकारसँग हदबन्दी छुटमा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो।
त्यसपछि २०६६ माघ १८ गते, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको थियो। पतञ्जलिले सो निर्णयपछि करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ।
तर खरिद भएको केही महिनामै पतञ्जलिले ती जग्गा पुनः बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो। यसलाई लिएर शंका उत्पन्न भएको थियो। संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा बिक्री गर्न मिल्दैन। साथै, यस्ता सहुलियतमा दिइएका जग्गा कम्पनी विघटन भएमा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने कानुनी व्यवस्था छ।
तर २०६६ सालमै मन्त्रिपरिषदबाट जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिइएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको थियो। सोही छानबिनको क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित अन्य पूर्वमन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
विशेष अदालतको आदेशले तत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई आरोपको जवाफ दिने अवसर दिँदै निष्कर्षमा पुग्न अझ अनुसन्धान र कानुनी परीक्षण आवश्यक रहेको देखिएको छ।
यस मुद्दामा अन्य आरोपीहरूमाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। अदालतले हाललाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि मुद्दा अझै बाँकी रहने छ।