चितवन । चितवनमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सलटेन्सी) तथा भाषा तालिम केन्द्रहरूमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कडा निगरानी सुरु गरेको छ। प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै कन्सलटेन्सीहरूलाई ७ दिनभित्र आवश्यक कानुनी कागजातहरू पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
सूचनामा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, कर विवरण, अनुमति पत्रको नविकरण, भाषा प्रशिक्षकको प्रमाणपत्र, श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट, भिसा, घर भाडा सम्झौता, र त्यसअनुसारको कर तिर्दाको विवरण लगायतका कागजातहरू पेश गर्न भनिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्मा गौतमद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, “तोकेको समयसीमाभित्र माग गरिएका कागजात उपलब्ध नगराउने वा मापदण्ड नपुर्याउने कन्सलटेन्सीहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिनेछ।”
प्रशासनले केही कन्सलटेन्सीहरूले अवैध रूपमा भिसा प्रोसेस गर्ने, जब ग्यारेन्टी गर्ने, ट्राभल एजेन्सी वा सहकारीसँग मिलेर नक्कली कागजात बनाउने तथा म्यानपावर कम्पनीले मात्र गर्न मिल्ने कामहरू संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा गरिरहेको उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ।
चितवनमा हाल १५० भन्दा बढी कन्सलटेन्सीहरू सञ्चालित छन्। तीमध्ये करिब ६० कन्सलटेन्सीहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त छन् भने २५–३० वटा बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालित छन्। बाँकी अन्य कन्सलटेन्सीहरू भने काठमाडौंका विभिन्न संस्थाको एजेन्टको रूपमा दर्ता विना नै सेवा दिइरहेका छन्।
शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) चितवनका पूर्व अध्यक्ष हिम्मत पुरीले कानुनविपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रशासनको कदमलाई सकारात्मक बताएका छन्। “दर्ता विना शाखा खोल्ने, एजेन्ट भएर अवैध रूपमा काम गर्नेहरूले कानुन पालना गर्ने संस्थालाई पनि समस्यामा पारिरहेका छन्,” पुरीले भने, “इक्यान यस अभियानमा प्रशासनलाई पूर्ण समर्थन गर्छ।”