काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भए पनि सरकारको तयारी नहुँदा बैठक अघि बढ्न सकेन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता संसद उपस्थित नभएपछि विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया नै रोकिएको हो।
नाराबाजीबीच पनि कार्यसूची अघि बढाउँदै आएका सभामुख देवराज घिमिरेले यसपटक भने बैठकै चलाएनन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार सभामुखले प्रमुख सचेतकहरूसँग सहमति खोज्न बैठक रोकेका हुन्। तर नेपाली कांग्रेसका तीन सांसदहरूले सरकार स्वयं विधेयक पारित गर्न इच्छुक नभएको आरोप लगाए।
विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन उच्चस्तरीय प्रशासनिक तहबाट दबाब परेको बताइएको छ। अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने व्यवस्था हटाउन मुख्य सचिवसहितका सचिवहरू सक्रिय छन्। उनीहरूले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसमक्ष समेत विधेयक अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल ‘कुलिङ पिरियड’का विपक्षमा रहेको कांग्रेस सांसदहरूको दाबी छ। यस्तै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि विधेयक रोक्ने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ। एक मन्त्रीका अनुसार “विधेयकमा केही विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले तत्काल अघि नबढाउने निर्णय भएको हो।”
सभामुख घिमिरेसँग गृह मन्त्री रमेश लेखकको मंगलबार सिंहदरबारमा भेट भए पनि भेटबारे सार्वजनिक रूपमा केही बताइएको छैन। सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले विधेयक पारित गर्न रोक लगाउन सरकारले औपचारिक आग्रह नगरेको जानकारी दिए।
यसैबीच संसद्मा मर्यादित पोशाकसम्बन्धी बहस पनि चर्किएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू निलो स्कार्फ लगाएर संसद् छिरेपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले त्यसलाई नियमविपरीत भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ३० र ३१ उल्लेख गर्दै अमर्यादित पोशाकमा संसद् प्रवेश गर्नु ‘अभद्र व्यवहार’ भएको दाबी गरे।
सभामुखले प्रमुख सचेतकहरूसँग संसद्को पोशाकसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल गरेका छन्। छलफलमा कानुन मन्त्री, उपसभामुख, प्रमुख सचेतकहरू सहभागी थिए। सभामुखको सचिवालयका अनुसार, संसदमा मर्यादित पोशाकबारे गुनासो आएका छन् र सभामुखले यसमा गम्भीर ध्यान दिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सभामुखले पहिल्यै सांसदहरूको पोशाक सम्बन्धी निर्देशन दिएका थिए— ‘फुल कोर्ट’, ‘हाफ कोर्ट’, मौलिक संस्कृति झल्किने पोशाक लगाउन सकिने तर जिन्स र टिसर्ट जस्ता पोशाक निषेध गरिएको छ।
सांसदहरूबीच नियमको व्याख्या र यसको दायराबारे मतभेद देखिएको छ। संविधानसभा सचिवालयका पूर्वसहप्रवक्ताका अनुसार पोशाकबारे स्पष्ट निर्देश नभए पनि सांसदहरूले स्वयं औपचारिकता बुझेर चल्नुपर्ने हुन्छ।
सभामुखले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सच्याउने प्रयास नगर्ने र आवश्यक परे राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गराउने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन्। स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विधेयक रोकिनुमा चासो व्यक्त गर्दै सभामुखसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेका थिए। जवाफमा सभामुखले आफूलाई विधेयकबारे जानकारी नभएको बताएका थिए।
कांग्रेस सांसदहरूले भने सरकारभन्दा मुख्य सचिव प्रभावशाली बनेको टिप्पणी गर्दै विधेयक रोकिएकोप्रति आलोचना गरेका छन्। “चार घण्टासम्म नाराबाजीबीच बैठक चल्ने, तर विधेयक पारित गर्न रोक लगाउने कुरा अनुचित हो,” एक सांसदले भने।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक ढिलोचाँडो पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, “समितिले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको विधेयक कसैले रोक्न सक्दैन, कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संसद्ले समर्थन गरेको हो।”