काठमाडौं । कोरोना महामारीको बेलामा ४ हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजारमा बिक्री गर्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारी सुलभ अग्रवाल उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाउन सफल भएका छन् । जिल्ला अदालतले आंशिक दोषी ठहर गर्दै सजाय तोके पनि सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा नजाँदा मुद्दा कमजोर भएको र स्वतन्त्र, शंकारहित प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले सफाइ दिएको हो ।
२०७६ साल चैत २५ गते नक्सालबाट अग्रवाललाई रंगेहात पक्राउ गरिएको थियो । उनकाे गाडीबाट ६७ थान थर्मल गन बरामद भएको थियो । प्रहरीले कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ अनुसार अग्रवालमाथि मुद्दा चलाएको थियो । पक्राउको आधार थर्मल गनको कृत्रिम अभावको फाइदा उठाउँदै ती उपकरणहरू प्रतिगोटा १५ हजार रुपैयाँमा बेच्ने प्रयास थियो ।
अग्रवालले प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा आफूले थर्मल गन बेच्ने कुरा स्वीकार गरेका थिए । बयानमा उनले एक व्यक्तिले फोन गरी थर्मल गन कति छ भनी सोधेका कारण आफूले ६७ थान रहेको र ती गन प्रतिगोटा १५ हजारमा बेच्ने बताएका थिए । त्यही क्रममा ग्राहक बनेर गएका प्रहरीसँगको संवादमा उनी पक्राउ परेका थिए ।
प्रहरीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन, थर्मल गन बरामदको मुचुल्का, अग्रवालको बयान, घटनास्थल विवरण, साझा स्वास्थ्य सेवा कम्पनीको पत्राचार लगायतका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ३ असार ०८० मा अग्रवाललाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले उनलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ बमोजिम थप ५० प्रतिशत सजाय सुनाएको थियो । साथै बरामद थर्मल गन जफत गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो ।
तर, अग्रवाल जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गए पनि सरकारी पक्ष भने चुपचाप बस्यो । सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन नगरेपछि उच्च अदालतमा अभियोजन कमजोर सावित भयो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र प्रकाश खरेलको इजलासले २४ भदौ ०८१ मा सफाइ दिने फैसला गरेको थियो, जसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, अभियोजन पक्षले थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिएको पुष्टि गर्ने बिल, ग्राहकको पहिचान, खरिद–बिक्री विवरणजस्ता प्रमाणहरू अदालतमा प्रस्तुत गर्न सकेन । साथै कालोबजारी ऐनमा प्रयास गरिएको अपराधसम्बन्धी (अटेम्प्ट क्राइम) स्पष्ट प्रावधान नभएको र अभियोगमा आवश्यक आधारहरू नपुगेको भन्दै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले कसुर गरेका हुन्, होइनन् भन्ने सम्बन्धमा यकिन हुन नसकेको र बिक्री गर्न लागेको भन्ने आधार लिई उद्योगको कसुरतर्फ अभियोजन गर्न अटेम्प्ट क्राइमको व्यवस्था कालोबजारसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख नभएको र अभियोग मागदाबीसमेत रहेको देखिँदैन ।’
त्यसैगरी फैसलामा थर्मल गनको बिक्री मूल्य पुष्टि गर्न सकिने बिल, भरपाई, भौचर वा खरिदकर्ताको पहिचान नभएको र वादीले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार स्वतन्त्र र शंकारहित प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालतले भने साझा स्वास्थ्य सेवाको पत्र र प्रतिवादीको बयानलाई आधार मानेर थर्मल गन चार हजार ११० रुपैयाँ ९४ पैसामात्र पर्ने देखिएको र प्रतिवादीले आफ्नो बयानमा १५ हजारमा बेच्ने भनेको स्पष्ट भएकाले दोषी ठहर गरेको थियो ।
तर उच्च अदालतको फैसलाले मुद्दा प्रमाण अभावका कारण टिक्न नसकेको ठहर गर्यो । फैसलामा उल्लेख छ, १४५ थान थर्मल गनको बिगो देखाइए पनि ६७ थानमात्र प्रतिवादीबाट बरामद भएको, बाँकी ७८ थान फेला नपरेको, प्रतिवादी त्यसको जिम्मेवारीबाट इन्कार रहेको र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पुष्टि हुने प्रमाण नपाइएको छ ।