सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त, नियुक्ति प्रक्रिया सात महिनादेखि थाँती

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा हाल चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ। २०८१ कात्तिक ६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्त गरेपछि रिक्त दरबन्दी घटेर चारमा झरेको हो। तर बाँकी पदमा नियुक्तिका लागि सात महिनासम्म सिफारिस हुन सकेको छैन।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक भागबन्डा, बार र बेञ्चबीचको अविश्वास तथा आन्तरिक विवादका कारण रोकिएको हो। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतसमेत गरी हाल ३३ न्यायाधीश पद खाली छन्। चालु आर्थिक वर्षभर न्याय परिषद्को ३१ पटक औपचारिक बैठक बसेको भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

पछिल्लोपटक जेठको पहिलो साता पाँच दिनसम्म बैठक बसे पनि ठोस निर्णय हुन सकेन। न्याय परिषद्की सदस्य एवं वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान विदेश जान लागेकीले बैठक पछि सारिएको थियो। त्यसपछि तोकिएको मिति जेठ १८ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले बैठक हुन सकेन। जेठ २१ गते करिब ४५ मिनेट बैठक बसेर न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमा छलफल र केही निर्णय भए पनि नियुक्तिको विषय निर्णयविहीन रह्यो।

न्याय परिषद् नियमावली संशोधन खारेज नगरी नियुक्ति नगर्न बारले निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। यही विवादका कारण परिषद्का बैठकहरू निर्णयरहित बन्दै आएका थिए। तर अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संघका १० जना अधिवक्ताले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नियमावली संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि नियुक्तिको बाटो केही सहज बनेको हो। यद्यपि कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।

यसबीच परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको कार्यकाल आगामी असार ९ गते सकिँदैछ। त्यसअघि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति नभएमा प्रक्रिया थप लम्बिने सम्भावना छ। उनी २०७८ असार १० गते तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा परिषद्का सदस्य नियुक्त भएका थिए।

परिषद् स्रोतका अनुसार असार ९ अगावै सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा एक इजलास थपिने गरी दुई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी छ। आवश्यक परे उच्च अदालतबाट ल्याउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ। यद्यपि नियुक्तिमा केवल वरिष्ठता हेर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताइएको छ।

परिषद्का एक सदस्यले तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई १२ नम्बरबाट नियुक्त गरिएको उदाहरण दिँदै वरिष्ठताको मात्र आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने छैन भनेका छन्। उनका अनुसार सर्वोच्चमा नियुक्तिपछि क्रमशः उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश पठाउने तयारी पनि छ।

 

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज