काठमाडौँ । निजी विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेबापत विद्यार्थीलाई कारबाही वा जरिवाना गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ
शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले यस्तो प्रकारको अनुशासनात्मक कदम संविधानविपरीत भएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको हो।
कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा केही निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोल्ने विद्यार्थीमाथि दण्ड स्वरूप पिटाइ गर्ने र जरिवाना असुली गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले यस्तो कार्य नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको भाषिक अधिकारको उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन्।
रिटमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुंगाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै विपक्षी पक्षलाई कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ, जसअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले उक्त व्यवहार किन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्चको आदेशपछि शिक्षाविद्हरूले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको भाषिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विद्यालयहरूले मातृभाषाको सम्मान गर्दै भाषा सम्बन्धी व्यवहारमा संयम अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।