राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशीले दायर गरेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ जारी रहने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि मङ्गलवारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। बुधबार संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सुवेदीको व्यस्तताका कारण सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।
बिहीबारको इजलासमा रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले विस्तृत बहस प्रस्तुत गरे भने त्यसपछि पूर्व डीआईजी जोशीका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्ष राखे। त्यसपश्चात सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा सरकारी वकिल गोविन्द खनाल, लोकराज पराजुली लगायतले बहस गरेका छन्।
सरकारी वकिलको बहस आज सम्पन्न भएपछि शुक्रबार पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि जवाफी बहस हुनेछ र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले आदेश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
गृहमन्त्री लामिछाने र पूर्व डीआईजी जोशी दुवै पक्षले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूको गिरफ्तारीलाई अवैधानिक ठहर गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।