काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड विकसित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि कांग्रेसले अर्का पात्र विश्व पौडेललाईलाई अगाडि सारेको छ । कांग्रेसले नै गभर्नर पाउने एमालेसँगको राजनीतिक सहमित भएकोले पौडेललाई अगाडि सारेको कांग्रेसले बताएको छ ।
कांग्रेसले गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलको नाम गभर्नरमा प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वसहित बसेको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नरमा पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउन तीन साताअघि समझदारी भएको थियो । यही वैशाख ३ मा भएको उक्त समझदारीका आधारमा भट्टले वैशाख ५ मा कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि सभापति देउवाले विकल्पमा पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । दुई दलीय भागबन्डामा गभर्नर कांग्रेसले लिने समझदारी छ ।
प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालगायत नेता बालुवाटारको बैठकमा सहभागी थिए । बैठकमा गभर्नर नियुक्ति चाँडै गर्ने समझदारी भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘गभर्नर नियुक्तिमा विवाद छैन, राष्ट्र बैंकमा प्रक्रियागत जटिलताले ढिलाइ हुन पुगेको हो । अब एक साताभित्र गभर्नर नियुक्ति हुनेछ,’ लेखकले भने ।
दुई दलबीच सहमति भए पौडेलले पहिला सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ । त्यसपछि सरकारले उनको ठाउँमा अर्को सदस्य राख्न सक्छ । राजीनामा स्वीकृत गर्न र उनको स्थानमा अर्को सदस्य राख्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस गर्ने बाटो खुल्नेछ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार यो प्रक्रिया आगामी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुने र बिहीबारसम्म नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने अनुमान छ ।
पौडेल अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिमा विज्ञका तर्फबाट सदस्य थिए । समितिमा अर्थमन्त्रीबाहेक एक पूर्वगभर्नर र एक विज्ञ सदस्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वगभर्नरबाट सदस्य नियुक्त भएका विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो । भट्टराईले गभर्नर नियुक्तिमा दुई दलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका हुन् ।
कांग्रेसको शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा समेत देउवाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुँदा वैकल्पिक नाम अघि सार्नुपर्ने परिस्थिति आएको जानकारी गराएका थिए । कांग्रेसले गभर्नर पाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको कुनै अवरोध छैन तर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुँदा अर्को व्यक्ति सार्नुपर्ने परिस्थिति छ,’ देउवाले बैठकमा भनेका थिए ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पदाधिकारी बैठकमा भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएमा विकल्पमा अर्को व्यक्ति अघि सार्नेबारे छलफल भए पनि को हुने भन्नेबारे छलफल नभएको बताए । ‘भट्टजीको राजीनामा स्वीकृत भएन भने विकल्पमा जानुपर्छ भन्नेसम्मको छलफल भएको हो तर व्यक्ति को हुने भन्नेबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘कसको नाम अघि सार्ने भन्नेबारे सभापतिज्यूले केही सोच्नुभएको होला ।’
कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा केही नेताहरूले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएकोप्रति प्रधानमन्त्री ओलीकै भूमिकामा प्रश्न उठाएका थिए । राज्यशक्तिको आड नपाई एउटा कर्मचारीले तीन सातासम्म कसैको राजीनामा स्वीकृत नगरी बस्न नसक्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले संशयपूर्ण अभिव्यक्ति राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि गभर्नरका लागि कांग्रेसलाई अर्को नाम दिन आग्रह गरेकाले सभापति देउवाले ओलीको भूमिकामा आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थामा एक दिन पनि गभर्नर रिक्त हुन नहुने मान्यताकै आधारमा पदावधि सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । निवर्तमान गभर्नर अधिकारी चैत २४ मा पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी सेवा निवृत्त भएका हुन् । फागुन २४ मै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सरकारले चैत ११ मा मात्रै सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएको डेढ महिना बित्दासमेत नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।