काठमाडौं। नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा भाडामा दिँदा गैरकानूनी लाभ लिएको आरोपमा रिता सिंह वैद्यसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हालै सो प्रकरणमा मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहमहान्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार, “मुद्दा चलाउने निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।”
यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सो प्रकरणमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गर्दै फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो। उच्च कार्यालयले भने मुद्दा नचलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा पुनः विचार गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो।
सूत्रका अनुसार, यो ठगीमा करिब ६० करोडको बिगो कायम गर्दै बुधबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा अभियोगपत्र दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ।
बाल संगठनको जग्गा लिजमा भएको अनियमितता
नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना जग्गा ०४९ सालदेखि निजी विद्यालय बृहस्पति विद्या सदनलाई २१३१ सालसम्मका लागि लिजमा दिइएको थियो। यस प्रकरणमा जिल्ला अदालतले गत २७ बैशाखमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। सिआइबीले बाल संगठनका पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठलाई गत जेठमा पक्राउ गरेपनि उनलाई तेस्रो दिनमै हाजिरी जमानीमा रिहा गरियो। सबैलाई हाजिरी जमानीमा राखेर सिआइबीले बयान लिएको थियो। बाल संगठनका तत्कालिन पदाधिकारी र बृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको छ।
तत्कालिन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यले विनाप्रतिस्पर्धा लिज सम्झौतामा ६ पटक म्याद थपेकी थिइन्। वैद्य उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् । उक्त जग्गाबाट संगठनले मासिक करोडौँ रुपैयाँ भाडा उठाउन सक्ने थियो, तर वर्तमानमा आठ लाख रुपैयाँ मात्र भाडा प्राप्त भइरहेको छ। बाल संगठनको जग्गामा गरिएको अनियमितता मात्र होइन, संगठनका सम्पूर्ण जग्गा धितो राखेर बृहस्पति विद्या सदनले बैंकबाट ४४ करोड रुपैयाँको कर्जा लिएको थियो। बृहस्पति विद्या सदनले लिजमा पाएको २८ रोपनी जग्गा भएपनि बाल संगठनको नाममा रहेको ५२ रोपनी सम्पूर्ण जग्गा धितो राखेर ऋण लिने सहमति पूर्वअध्यक्ष रिता सिंह वैद्य नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेको थियो।
बाल संगठनको जग्गा १ फागुन ०४९ देखि बृहस्पति विद्या सदनले लिजमा लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसपछि ६ पटक बिना प्रतिस्पर्धा सम्झौतासमेत नवीकरण गरिएको थियो। ०५८ मा भएको सम्झौतामा ०८९ सम्म लिज कायम रहने उल्लेख गरिएको थियो भने ०७२ मा पूरक सम्झौता गरेर २१३१ सालसम्म लिज दिने निर्णय गरिएको थियो। उक्त जग्गामा बृहस्पति विद्या सदन, राई स्कुल र विभिन्न व्यावसायिक कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
कारबाही रोकिएको छानबिन आयोगको सिफारिस
बाल संगठनको लिज सम्झौतासम्बन्धी अनियमितताबारे छानबिन गर्न ०७७ मा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरि भट्टराईको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले बाल संगठनको जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने प्रक्रियामा संलग्न पूर्वअध्यक्ष रिता सिंह वैद्य र अन्य पदाधिकारीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो, तर राजनीतिक पहुँचका कारण कारबाही रोकिएको थियो।
संगठनमा अहिले तीन सय अनाथ बालबालिका आश्रित छन् र यस समय संगठन चरम आर्थिक अभाव झेलिरहेको छ।