काठमाडौँ । मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरी गरिएको न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। नियमावलीको यो संशोधनले वरियताक्रम (रोलक्रम) मा असमानता सिर्जना गर्दै संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै १० जना अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका हुन्।
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहितको कानुनी टोलीले दायर गरेको रिटमा संविधानको धारा १४१, १७, १८ र ३३ उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले हालै संशोधित नियमावलीका कारण उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको वरियतामा गिरावट आउने र यसले सेवाको शर्त र न्यायिक स्वतन्त्रतामै असर पार्ने दाबी गरेका छन्।
२०७४ को न्याय परिषद् नियमावलीमा २०८० असोज १ गते गरिएको पहिलो संशोधनअनुसार, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा उनीहरू उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पछिको वरियता सूचीमा राखिने प्रावधान गरिएको छ। साथै, मुख्य रजिस्ट्रारबाट न्यायाधीश बनेका व्यक्तिहरूले पहिले नियुक्त न्यायाधीशहरूमाथि स्वतः वरियतामा उक्लिने व्यवस्था गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूका अनुसार, न्यायिक पदमा नियुक्तिका यस्ता निर्णयले अन्य न्यायाधीशहरूको सम्मान, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रताको हकमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ। संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक, रोजगारीको हक र स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै, संशोधन खारेज गर्न माग गरिएको छ।
यसअघि पनि नेपाल बार एशोसिएसनले यसै विषयमा आन्दोलन गरेको थियो। सोही विवादका बीच, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यनन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
रिट निवेदनमा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११(ख१०) को व्यवस्था संविधानको धारा १४१ (३०) सँग बाझिएको र मुख्य रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अन्य न्यायाधीशहरूको वरियतामा गिरावट आउने देखिएकाले यस्तो कानुनी संशोधन बदर हुनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, यो प्रावधान लागू भएमा असंवैधानिक कानुनको प्रयोग भई न्याय क्षेत्रमा असन्तुलन सिर्जना हुने र अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म मुख्य रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीशमा नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा वैशाख २४ गते सुनुवाइको मिति तय गरेको छ। अब सर्वोच्चको निर्णयले न्याय परिषद्को यो निर्णय संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने टुंगो लगाउनेछ।