Black’s law Dictionary का अनुसार, उपभोक्ता भन्नाले त्यस व्यक्तिलाई जनाउँछ जसले पुनः बिक्रीको उद्देश्य नराखी व्यक्तिगत, पारिवारिक, वा घरेलु प्रयोगको लागि सामान वा सेवाको...
नेपालको गणतान्त्रिक यात्राले दुई दशकमा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियासम्म, राजतन्त्रको अन्त्यदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्मको यो यात्रा त्यति सजिलो थिएन...
नेपालमा कानूनी राज्यको अवधारणा लाजमर्दो रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ। पछिल्लो रवि लामिछाने प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। एक जना राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष,...
नेपालको संसदीय प्रणाली फेरि एक पटक गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेलाई सभामुख...
नेपाल बार एसोसिएसनको २७औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन चैत्र २३ गते शनिवार हुँदैछ। कानुन व्यवसायीहरूको सर्वोच्च संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको यस निर्वाचनले आगामी तीन वर्षका...
पृष्ठभूमि
पक्का पनि शीर्षकले पाठकलाई द्विविधा बनाउन सक्छ । न्यायमूर्तिले निर्णय तर्फ विचार नगरे के गर्ने त ? मेरो मनसाय न्यायमूर्तिलाई कानुनले नै विचार गरेर...
नेपालले २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गर्यो। लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको उद्देश्य जनताको सशक्तीकरण, समावेशिता, समान अवसर...
नेपालको कानूनी पद्धतिमा सुधार आवश्यक छ। कानून व्यवसायीहरूको सम्मानजनक उपस्थिति, पारदर्शी न्याय व्यवस्था, र कानूनी सेवाको सुलभता अहिलेको आवश्यकता हो। विगतका वर्षहरूमा बार एसोसिएसन...
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा परिपक्वहरूको सदन हो । संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको भूमिका अलिकति फरक छ । प्रतिनिधिसभालाई जति अधिकार दिएको छ, त्यति अधिकार...
नेपालको न्याय प्रणाली अहिले गम्भीर सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिताको अभाव, र न्यायपालिकाको निष्पक्षता माथि उठेका प्रश्नहरूले कानूनी प्रणालीप्रति नै आम...
