नेपाल बार एसोसिएसनको २७औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन चैत्र २३ गते शनिवार हुँदैछ। कानुन व्यवसायीहरूको सर्वोच्च संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको यस निर्वाचनले आगामी तीन वर्षका...
पृष्ठभूमि
पक्का पनि शीर्षकले पाठकलाई द्विविधा बनाउन सक्छ । न्यायमूर्तिले निर्णय तर्फ विचार नगरे के गर्ने त ? मेरो मनसाय न्यायमूर्तिलाई कानुनले नै विचार गरेर...
नेपालले २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गर्यो। लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको उद्देश्य जनताको सशक्तीकरण, समावेशिता, समान अवसर...
नेपालको कानूनी पद्धतिमा सुधार आवश्यक छ। कानून व्यवसायीहरूको सम्मानजनक उपस्थिति, पारदर्शी न्याय व्यवस्था, र कानूनी सेवाको सुलभता अहिलेको आवश्यकता हो। विगतका वर्षहरूमा बार एसोसिएसन...
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा परिपक्वहरूको सदन हो । संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको भूमिका अलिकति फरक छ । प्रतिनिधिसभालाई जति अधिकार दिएको छ, त्यति अधिकार...
नेपालको न्याय प्रणाली अहिले गम्भीर सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिताको अभाव, र न्यायपालिकाको निष्पक्षता माथि उठेका प्रश्नहरूले कानूनी प्रणालीप्रति नै आम...
नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कानुनी क्षेत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको घेरामा परेको छ। चैत २३ गते हुने निर्वाचनमा प्रमुख दलहरू आ-आफ्ना गठबन्धन बनाएर चुनावी...
नेपाल बार एसोसिएसनको आसन्न निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) का तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया विवादास्पद बन्दै गएको छ। विशेष...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायालयमा महिलो उपस्थिति देखेर गर्भ लाग्ने गरेको बताएकी छन् । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा महिलाको उपस्थिति...
