नेपालको न्याय प्रणालीमाथि फेरि एकपटक गम्भीर बहस उठेको छ। ‘न्यायको मन्दिर’ भनिने सर्वोच्च अदालत अहिले राजनीतिक पहुँच र बार नेतृत्वबीचको सौदाबाजीको केन्द्र बन्दै गएको...
उमीद बागचन्द ।
आमनेपाली नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हकलाई सबैका लागि सहज पहुँच बनाउन, सरकारी निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको...
नेपालको संविधानको धारा १३३, १४४ मा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलाई सामान्य उपचारको विकल्प छैन र मौलिक हकको गम्भीर उलङ्घन भएको अवस्थामा असाधारण क्षेत्राधिकार...
स्वतन्त्र कानून व्यवसायी भनेको न्यायको रचनाकार ,समाज संस्कृति एवं कानुनको स्वतन्त्र, निष्पक्ष विश्लेषक स्वतन्त्र सृजनशील विचारकको रूपमा स्वतन्त्र न्याय एवं न्यायपालिका रचनाकार , मानवअधिकारका...
उनको विगत फर्केर हेर्दा प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले लिएको ऐतिहासिक निर्णयले आफताब जेल पुगेका थिए ! शक्तिको आडमा अफताबले के सम्म गर्न भ्याएका थिए ?
पटक...
नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्दा आजको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा अत्यन्त मौलिक र समयसापेक्ष प्रश्न उठ्छ-नेताहरू ‘सस्टेन’ (sustain) हुने कोसिस गर्दैछन् कि केवल ‘सर्भाइभ’ (survive) हुन...
आजभोली राजावादीको आन्दोलनले सडक तातिरहेको छ। शक्ति र सत्ताको विरुद्धमा सडक आन्दोलन हुनु सामान्य विषय हो। तर, आजभोलि राजावादीले तताएको सडक शक्ति र सत्ता...
नेपालको निजामती सेवा सुधारका लागि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेस हुने प्रक्रियामा पुग्दा,...
