Category:

समसामयिक

समसामयिक

धितो राखेको सम्पत्ति कानूनअनुसार जफत भएपछि फिर्ता गर्नु नपर्ने, प्रक्रिया पुर्याएर ऋण अशुल गर्दा प्रश्न उठाउन नपाइने

काठमाडौं । धितो राखेको सम्पत्ति कानूनअनुसार जफत भएपछि फिर्ता नहुने ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंकबाट लिएको ऋण समयमा नतिर्दा धितो राखेको सम्पत्ति...

द्वन्द्वकालीन घटनामा ७५ प्रतिशत सजाय माफ गर्ने व्यवस्था खारेजीको माग, अदालतले सरकारले कारण देखाउनुपर्ने

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छूट दिने गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग भएको छ । उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग...

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाः अब भ्रष्टाचार मुद्दाका दोषीहरू थुना बाहिरै रहेर सर्वोच्चमा लड्न सक्ने

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू अब थुनामा नबसी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लड्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको...

अर्काको पाेष्टमा कमेन्ट र सेयर गर्दासमेत कडा कारवाही, यस्ता छन मुख्य व्यवस्था र सजाय

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्तागराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकले अर्काको पोष्ट सेयर गर्नेदेखि कमेन्ट गर्नेसम्मलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित...

सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक:  नागरिक आतंकित, अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रामा अंकुशको प्रयास

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नागरिक आतंकित पार्ने गरी आएकाे छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रामा अंकुशको प्रयास सरकारले गरेको छ । सरकारले सामाजिक...

रवि लामिछानेको पुनरावलोकन निवेदन : उच्चले झिकायो कैफियत प्रतिवेदन

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावलोकनको...

हिउँदे अधिवेशनमा अधिक कानून निर्माण गर्ने सत्तारुढ दलको निर्णय, शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै संसद

काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरूको बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई बढीभन्दा बढी कानून निर्माण गर्ने अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बसेको सत्तारुढ दलहरूको...

धरौटी बदरको माग गर्दै लामिछानेले दिए उच्च अदालतमा निवेदन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीले दिएको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा...

स्थानीय तहको कर उठाउने अधिकार पुनःस्थापित, शिवम् सिमेन्टको पक्षमा भएको अन्तरिम आदेश रद्द 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शिवम् सिमेन्ट र साइन हब प्रा.ली. बिचको विज्ञापन कर सम्बन्धी मुद्दामा स्थानीय तहको कर उठाउने अधिकारलाई पुनः स्थापित गरेको छ...

सामाजिक सञ्जाल व्यापारलाई कानुनी मान्यता, ई–कमर्स विधेयक समितिबाट पारित

काठमाडौँ। ई–कमर्स व्यवसायमा स्पष्ट कानुनी संरचना र नियमन गर्न प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिले सामाजिक सञ्जाल व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिँदै...

हेडलाइन्स