काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको रिट पहिलो नम्बरमै पेसी तोकिए पनि न्यायाधीश ढकालले उक्त मुद्दा आफूले नहेर्ने जनाएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो । यसअघि न्यायाधीश ढकालले रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा छाड्न नमिल्ने आदेश दिएकाले पुनः त्यही विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्दा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै इजलासमै नहेर्ने निर्णय सुनाएका थिए ।
न्यायाधीश ढकालको असहभागितापछि उक्त रिट अर्को इजलासमा सुनुवाइका लागि सरेको छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार अब यस मुद्दाको सुनुवाइ माघ ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
यसअघि मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले आजका लागि सुनुवाइ तोकेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा लामिछानेविरुद्ध ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
रिटमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को आधार लिएर गरिएको अभियोग संशोधन व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ सरह भएको दाबी गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको जिकिर गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको र यसले देशलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने रिटमा उल्लेख छ । साथै, मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुने दाबी पनि रिट निवेदकको छ ।