काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासले गत बुधबार सरकारलाई ७ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू डा। कुमार रेग्मी, हरि फूयाल र डा। मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको १६ थान रिटलाई एक साथ राखेर सुनुवाइ भएको थियो
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक ठानेन । इजलासले राष्ट्रपतिसहितको विपक्षीबाट लिखित जबाफ मागेको छ । लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने छ ।
सरकारी पक्ष प्रतिवादी हुने मुद्दाको जबाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिनुपर्ने छ । अब अर्को सुनुवाइमा सरकारको निर्णयको बचाउमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस गर्नेछ ।
कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा छिटो सुनुवाइको माग राखे पनि संवैधानिक इजलासले भने अस्वीकार गरेको छ । सो रिटमा इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारमात्रै गरेन, मुद्दा छिटो निरुपण हुने किसिमको नदेखेर अग्राधिकारमा समेत राखेन । जबकि विगतमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १९ को उपनियम २ मा भनिएको छ ‘।।।विषयवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिबाट कुनै मुद्दाको छिटो निरूपण हुन आवश्यक देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न वा दिन किटान गरी लिखित जबाफ र सम्बद्ध निर्णय वा कागजातसमेत पेस गर्ने गरी आदेश गर्न र सुनुवाइको मितिसमेत तोक्न सक्नेछ ।’
इजलासमा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले अन्तरिम सरकार गठन, संसद् विघटनको पत्र मगाउन आदेश गरिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेलले संसद् विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र र संसद् विघटन गरेको पत्र इजलासले मगाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, इजलासले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय र संसद् विघटनको विषयमा कागजात मगाउने आदेश गरेन ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिकै विरुद्धमा रिट परेसँगै चुनाव हुने कि नहुने भन्ने दुविधा बाँकी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा दुई विषयमा अन्तरिम आदेश मागेका थिए । उनले संविधानमा थप क्षति हुन नदिन भन्दै पहिलोः संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम–कारबाही नगर्नूरनगराउनू र दोस्रो, दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि काम–कारबाही नगर्नूरनगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश माग गरे पनि इजलासले यस्तो आदेश जारी गर्न उपयुक्त ठानेको देखिएन ।
भट्टराईले राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता देखिएकाले विवाद निरुपण चाँडै हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सरकार र राजनीतिक दललाई चुनाव हुने कि नहुने भन्ने दुविधा भएकाले यो विषयलाई छिटो हल गरिनुपर्ने उनको जिकिर थियो । सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने प्रश्नको निरुपण जति सक्दो चाँडो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिकै विरुद्धमा रिट परेसँगै चुनाव हुने कि नहुने भन्ने दुविधा बाँकी छ । संसद् पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने विषयले आउँदो फागुन २१ गतको निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषय निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि घोषणा भएको निर्वाचनको विषयलाई केन्द्रित भएर इजलासमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले कानुन व्यवसायीसँग प्रश्न गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै निर्वाचन रोक्न माग गरेका थिए । पोखरेललाई रोक्दै न्यायाधीश रेग्मीले प्रश्न गरेका थिए– अन्तरिम आदेशमा निर्वाचन पनि रोक्न भनेको हो रु निर्वाचन रोक्दा देश ठप्प हुन्छ कि हुँदैन रु
जबाफमा पोखरेलले असंवैधानिक तरिकाबाट गठन भएको सरकारलाई निर्वाचन गर्ने वैधानिक आधार नभएको जिकिर गरेका थिए ।
यो पटक प्रधान न्यायाधीश राउतले भदौ २४ को घटनाको विषयमा कानुन व्यवसायीसँग प्रश्न गरेका थिए । उनले संसद् विघटनविरुद्ध सांसदहरू रिट निवेदन लिएर नआएकोबारे पनि प्रश्न सोधेका थिए । ‘संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर कति जना सांसद रिट लिएर आउनुभएको छ रु’ राउतले कानुन व्यवसायी विश्व ढुंगेलसँग इजलासबाट प्रश्न गरेका थिए ।
रिट निवेदकले सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन दुवै असंवैधानिक भनेर बहस गरेपछि राउतले यस्तो प्रश्न सोधेका थिए । संसद् विघटनविरुद्ध अहिलेसम्म एक जना पनि तत्कालीन सांसदले रिट निवेदन दिएका छैनन् ।