काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई ८२१ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले आइपीओ निकाल्न पाटन उच्च अदालतको अनुमति दिएको छ । अदालतको अनुमतिसँगै अब सार्वजनिक निष्कासनमा जाने भएको छ ।
पाटन उच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ जारी प्रक्रिया रोक्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गत असारदेखि रोकिएको आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले गत असार २६ गते कम्पनीको आईपीओ रोकेका थिए । अध्यक्षको निर्णयअनुसार बोर्डले बिक्री प्रबन्धकलाई पत्र लेख्दै ‘धितोपत्र निष्काशन प्रक्रिया अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का राख्न’ भनेको थियो ।
धितोपत्र बोर्डको निर्णय र बिक्री प्रबन्धकलाई लेखेको पत्रविपरित रिलायन्सले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । कम्पनीले आईपीओ जारी प्रक्रिया यथासीघ्र अघि बढाइपाउँ भन्दै बैशाख ११ गते दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनको मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र श्री टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले ‘पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बुक बिल्डिङबाट जारी भएको आईपीओ दोस्रो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि असार २७ देखि आवेदन खुल्ने तयारी थियो ।
सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रूपैयाँ ८० पैसामा जारी हुन लागेको आईपीओबारे अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई आईपीओ जारी गर्न दिने निर्णय कसरी गरियो भन्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
बोर्डले बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्ने मागसहित उच्च पुगेको रिट निवेदन रिलायन्सको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
लामो समय देखि रोक्का रहेको कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया अगाडी बढाउन माग गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट निवेदनमा बैशाख २४ गते दुई पक्षीय सुनुवाई गरेको हो ।
पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी बोर्डबाट विवरण पत्र प्रकाशनको लागि स्वीकृति समेत प्राप्त गरेको थियो । तर, बोर्डले बिना आधार, कारण तथा अक्तियारी सो सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया रोक्का गरेको रिट निवेदकको दाबी थियो ।
पाटनले ‘बोर्डको असार २६ को पत्र प्रारम्भिक रुपमा नै कानुन सम्मत नदेखिएकोले सो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त रोक्का पत्र कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु र उक्त पत्रसँग सम्बन्धित सबै कार्यहरु रोक्का राख्नु’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसको आईपीओका विषयमा संसदको लेखा समितिमा पनि उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीको अध्ययन गर्न लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएको भएपनि हालसम्म उपसमितिले बैठक बसेर आधिकारीक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन् ।