नेपालको न्याय प्रणालीमाथि फेरि एकपटक गम्भीर बहस उठेको छ। ‘न्यायको मन्दिर’ भनिने सर्वोच्च अदालत अहिले राजनीतिक पहुँच र बार नेतृत्वबीचको सौदाबाजीको केन्द्र बन्दै गएको आरोपले न्याय क्षेत्रलाई गहिरो संकटमा पारेको छ। ‘न्यायको चौतारी’ भनिने अदालतमा राजनीतिक पार्टीहरूको कोटा प्रणालीमार्फत पदहरूको बाँडफाँट हुने चलन गम्भीर रूपमा प्रश्नमा परेको छ। यस विवादको ताजा मुद्दा न्याय परिषद्ले गरेको हालैको सिफारिस हो, जसमा सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको नाम पनि परेपछि यो विषयले अझै बढी चर्चा पाएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसन एक सम्मानित संस्था हो । जुन कानूनी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि निकायका रूपमा स्थापित छ। तर पछिल्लो समय यसको नेतृत्व न्यायाधीश बन्ने एउटा भर्याङको रूपमा प्रयोग हुन थालेको गम्भीर आरोप उठिरहेका छन्। यसले बारको स्वतन्त्रता र न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामा ठूला प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
एकातर्फ, नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो सम्मानित संस्था कानूनी व्यवसायीको प्रतिनिधि निकाय हो। अर्कातर्फ, त्यसकै नेतृत्वलाई पछिल्लो समय न्यायाधीश बन्ने भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको आरोप गहिरिँदो छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल २०८१ सालको बार निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस समर्थित प्रजातान्त्रिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)बाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी बारको उम्मेदवार बन्दै गर्दा राजनीतिक नियुक्तिमा सहभागी नहुने, बार र सदस्यहरूको हकहितका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए। तर मंगलबार न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनैको नाम कांग्रेस कोटाबाट पहिलो सूचीमा आउँदा कथनी र करनीबीच ठूलो खाडल उजागर भएको छ।
बार नेतृत्वमा पुगेर न्यायाधीश पद हत्याउने बरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल पहिलो व्यक्ति भने होइनन्। यो एउटा संस्थागत प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो, जसमा बारको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूका लागि ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ बनेको छ र न्यायालय पुग्न एक सुनिश्चित भर्याङको रूपमा उपयोग भइरहेको छ। नेपालको न्यायालय विगत दुई दशकयता न्यायिक स्वतन्त्रता भन्दा बढी राजनीतिक आस्थाअनुसार विभाजित हुँदै आइरहेको छ ।
अधिवक्ता हरीकृष्ण कार्की बार अध्यक्ष हुँदाको समयमा नेकपा एमालेको कोटाबाट न्यायाधीश सिफारिस भएका थिए। अधिवक्ता जगदीश घिमिरे पनि बार अध्यक्ष रहँदाको समयमा कांग्रेस कोटाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा पुगेका थिए। सपना प्रधान मल्ल नेकपा एमाले सांसद रहँदै सांसद पदबाट राजिनामा दिएर न्यायाधीश बनेकी थिइन्।
यो प्रवृत्तिको सबैभन्दा गहिरो असर न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा परेको छ। जब ‘योग्यता’, ‘अनुभव’, र ‘नैतिकता’ भन्दा राजनीतिक पहुँच र दलगत पृष्ठभूमि प्राथमिक छनोट मापदण्ड बन्छन्, तब न्यायालय केवल भौतिक संरचना मात्र बाँकी रहन्छ, त्यसको आत्मा समाप्त हुन्छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल भन्छन्,न्यायाधीश खोज्न नपाए, नेपाल बारको नेतृत्वमा जाने। यो अभिव्यक्ति शाब्दिकभन्दा गहिरो छ। उनले स्पष्ट रूपमा बारको नेतृत्व न्यायालय प्रवेशको माध्यम बन्न थालेको संकेत गरेका छन्।
अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल बारको नेतृत्वमा पुग्ने अनि न्यायाधीश नियुक्ति लिने गलत प्रवृत्ति स्थापित भएको बताउँछन्। उनी यो गलत मान्यता स्थापित हुनुमा नेपाल बारकै गल्ती देख्छन्। नेतृत्व लिएपछि न्यायाधीश बन्नेहरूलाई रोक्न बारभित्र स्पष्ट मापदण्डको अभाव रहेको उनी बताउँछन् । उनी थप्छन्, बारका सदस्य कानून व्यवसायीहरू न्यायाधीश हुने व्यवस्थाको खिल्ली पटक–पटक उडिरहेको छ । तर नेपाल बार नेतृत्वले प्रतिकृया दिनुको साटो मौन बसेको छ।
अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा गरेको कटाक्ष झन् पेचिलो छ। उनी लेख्छन्, साँच्चै, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले ६ महिना पनि उम्मेदवार अड्याउन सकेन भनेर मतदातासँग सार्वजनिक माफी माग्नु पर्छ कि पर्दैन होला? उनको यो व्यंग्यले दलगत ‘डिल’ को निम्ति बार नेतृत्व प्रयोग हुने प्रवृत्तिलाई थप स्पष्ट बनाउँछ।
नेपाल बारको विधानले स्पष्ट रूपमा ‘बार पदाधिकारी न्यायाधीश बन्न सक्दैनन्’ भन्दैन। तर संस्थागत नीतिमा यस्तो स्पष्टता नभए पनि नैतिकता र शुद्ध राजनीतिक विहीन चरित्र भने अपेक्षित हुन्छ। जब संविधानको रक्षक संस्था स्वयं राजनीतिक भर्याङ चढ्न थाल्छ, तब लोकतन्त्रको मेरुदण्ड टुट्न थाल्छ।
यो समग्र विवाद कुनै एक व्यक्तिको आलोचना होइन। यो व्यवस्थागत सिण्डिकेटिकरणको आलोचना हो । नेपाल बार एसोसिएसन, जसले कानून व्यवसायीको स्वाभिमान र अधिकार प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने थियो । अहिले न्यायिक नियुक्तिको दलगत सर्टकट बन्ने होडमा देखिँदा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने कानून व्यवसायी नै हुन । तर बारका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कार्यकाल समाप्त नभएसम्म न्यायाधीश बन्नबाट रोक लगाउन स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुनु अत्यावश्यक छ। न्याय परिषद्को सिफारिस प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनुपर्छ। कानून व्यवसायीहरूले मौनता भङ्ग गरी बार नेतृत्वमा नैतिक दबाब सिर्जना गरी संस्थागत शुद्धीकरणको अभियान अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी अहिले सबैको काँधमा छ।
न्यायालय अहिले दुई मार्गको विकल्पको दोबाटोमा उभिएको छ । संविधानले प्रदत्त निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको बाटो रोज्ने वा दलगत सौदाबाजी र राजनीतिक दबाबबीच रुमल्लिने? यो निर्णय कुनै एक व्यक्तिको करियर मात्र होइन, पूरै न्याय प्रणालीको साख र अस्तित्वसँग जोडिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसन, जसले कानूनी व्यवसायीहरूको स्वाभिमान र अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने थियो, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत सर्टकट बन्ने होडमा परेको देखिँदा अब गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। अब प्रश्न उठेको छ, बार नेतृत्व बनाउने कि न्यायाधीश नियुक्तिको भर्याङ खोज्ने?