नेपालको निजामती सेवा सुधारका लागि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेस हुने प्रक्रियामा पुग्दा, एक अनौठो र अशोभनीय दृश्य देखिएको छ। सरकारी सेवा सञ्चालनको सर्वोच्च तहमा रहेका मुख्यसचिव र सचिवहरू स्वयं काम नै छाडेर संसद् सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको कार्यकक्षमा पुगेका छन् । उनीहरूको एउटै उद्देश्य छ ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब दिनु ।
यो घटना सामान्य देखिए पनि यसभित्र गहिरो कानूनी विकृति र घोर नैतिक विचलन लुकेको छ । जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र सुशासनको अवधारणासँग ठोक्किन्छ । यस्तो कार्यले निजामती सेवा जस्तो संवेदनशील संस्थाको निष्ठा र निष्पक्षतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ । कुलिङ पिरियडको मूल मर्म भनेको सत्ताको पहुँचबाट बाहिर निस्किएपछि केही समय निष्क्रिय बस्न लगाउने हो । ताकि त्यो समय अवधि एक प्रकारको ‘सत्तामुखी’को अभ्यास होस्। जसले गर्दा व्यक्तिले पहिलेको पद, पहुँच वा प्रभाव प्रयोग गरेर फाइदा लिन नसकोस् । लोकतान्त्रिक शासनमा सत्ता र सेवाबिचको स्पष्ट सीमा हुनै पर्छ । तर जब उच्च प्रशासकहरू नै सेवाबाट औपचारिक रूपमा निवृत्त हुन नपाउँदै पुनः सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुग्न मरिहत्ते गर्छन्, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य, नैतिक मर्यादा र सार्वजनिक आस्थामाथिको गम्भीर अपमान पनि हो।
सत्ताको स्वभाव परिवर्तनशील हुन्छ । एक सरकार जान सक्छ, अर्को आउन सक्छ । पद हेरफेर हुन सक्छ । मन्त्री, सचिव वा प्रमुखहरू बदलिन सक्छन् । तर व्यक्तिको चरित्र भने स्थायी हुन्छ । जुन उसको सोच, मूल्य र नैतिकतासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ । जब कोही सत्तामा पुग्छ उसले अधिकार, पहुँच, स्रोतसाधन र निर्णय क्षमताको उपयोग गर्न पाउँछ । उसले त्यो सत्ताको प्रयोग स्वार्थका लागि गर्छ कि सेवाका लागि ? यही बेला उसको चरित्रको परीक्षा हुन्छ । जसको चरित्र बलियो हुन्छ ऊ सत्ता गुमे पनि विचलित हुँदैन। जसको चरित्र कमजोर हुन्छ । ऊ सत्तामा नरहे पनि त्यसको आसपास घुमिरहन्छ । कुनै न कुनै रूपले लाभ खोजिरहन्छ । नेपालमा ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्तावले स्पष्ट रूपमा सत्ता गुम्न लागेको (अवकाश पाउने) प्रशासकहरूको अनुहार देखाएको छ । जो अवकाश पछि पनि सत्ताको वरिपरि घुम्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूको चिन्ता देश वा सेवा होइन पद गुमेपछि कहाँ नियुक्ति पाउने भन्ने रहेको छ । यसले देखाउँछ सत्ता त बदलिँदै छ । तर उनीहरूको चरित्र बदलिएको छैन। यदि उनीहरूको चरित्रमा नागरिक सेवाको भावना हुन्थ्यो भने उनीहरूले गरिमा र निष्पक्षताका साथ सेवा निवृत्त जीवन टुङ्ग्याउँथे। तर उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि नियम परिवर्तन गराउन दौडमा लागेका छन् ।
यदि व्यक्तिको चरित्र असल छ भने ऊ जुनसुकै पदमा रहोस्, उसले राष्ट्र र नागरिकको सेवका लागि काम गर्छ। तर यदि चरित्रमा दोष छ भने ऊ सत्तामा हुँदा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै हेर्छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि स्वार्थ साधनको बाटो खोज्छ ।
उच्च प्रशासकहरूले देखाएको यो रवैया न केवल अनैतिक छ । यो कानूनी प्रक्रिया स्वयंमाथिको हस्तक्षेप पनि हो । राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको यो विधेयकमा कर्मचारी स्वयंले व्यक्तिगत लाभका लागि हस्तक्षेप गर्नु न्यायिक सिद्धान्त विपरीत छ । यस्ता कार्यलाई राज्य कोषको दुरुपयोग, सार्वजनिक पदको अनुचित लाभ र पदको प्रभाव प्रयोग गरेर लाभ खोज्ने आपराधिक मनसायका रूपमा समेत हेरिन सक्छ ।
लोकतन्त्रले विधिको शासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई सर्वोच्च मूल्य मान्दछ । जब मुख्यसचिव स्वयं कार्यालय समयमै व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्छन्, त्यो जनताको विश्वासमाथि घात हो । त्यस्ता व्यक्तिहरूले काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आम जनताका लागि डरलाग्दो सङ्केत हो । जहाँ सेवा होइन ‘सेवा पछि सुविधा’ नै प्राथमिकता बनेको देखिन्छ ।
लोकतन्त्र बलियो संस्थाबाट होइन, मजबुत चरित्र, नैतिक मूल्य र विधिको पालन गर्ने संस्कारबाट बलियो हुन्छ। जब नीति बनाउनुपर्ने ठाउँ (संसद) मा नीतिको विरोध गर्न नियुक्ति खोज्नेहरू आफैँ जान्छन् । त्यो लोकतन्त्रको निन्दनीय क्षण हो। जब सार्वजनिक पदधारीहरू अवकाशपछि पनि व्यक्तिगत लाभको लालसामा नीति निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छन् । त्यो नैतिकता र मर्यादामाथि प्रहार हो । जसले लोकतन्त्रको आत्मा खलबल्याउँछ।
मुख्यसचिव, महासचिव र सचिवहरूजस्ता उच्च पदस्थ प्रशासकहरू अहिले पनि सरकारी सेवामै कार्यरत छन्। उनीहरूको जिम्मेवारी शासनको प्रशासनिक संयन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो, न कि आफ्नो सेवा निवृत्तिपछिको ‘दोस्रो जागिर’ सुनिश्चित गर्नु। तर उनीहरू कार्यालयको समयमा संसद्का सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकहाँ दौडिनु अत्यन्तै अनुचित र नैतिक विचलनको उदाहरण हो। राष्ट्र सेवकको कर्तव्य भनेको जनताको हितमा काम गर्नु हो । त्यो पनि निष्पक्ष र समर्पित भएर । तर सेवा अवधिभरको अनुभूति, जिम्मेवारी र सार्वजनिक चेतनालाई कुलिङ पिरियड लागू हुन नदिन लबिङ गर्न प्रयोग गर्नु भनेको, त्यही कर्तव्यको घोर उपहास हो । सचिवहरूको मनस्थिति हेर्दा उनीहरू सेवा निवृत्त जीवनको भन्दा पनि अवसर गुम्ने डरले आत्तिएझैँ लाग्छ ।
‘कुलिङ पिरियड’ लागू भएमा उनीहरू दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा प्रमुख सरकारी पदमा जान सक्दैनन्। यही अवरोध हटाउन उनीहरूले समूह बनाएर सांसदमाथि अप्रत्यक्ष दबाब दिनु, जनताले विश्वास गरेर चुनेको संस्थामाथि नै हस्तक्षेप गर्नु हो। यसले देखाउँछ कि उनीहरू व्यक्तिगत अवसरका लागि कानुनी प्रक्रिया र नैतिकताको सीमा मिच्न पनि पछि पर्दैनन्। उच्च प्रशासकहरूको दौडधुप हेर्दा लाग्छ उनीहरूले आफ्नो अवकाशपछि आफ्नो सम्पूर्ण सञ्जाल, पहुँच र अनुभवको प्रयोग गरेर फेरी सार्वजनिक जीवनको उचाइमा पुग्ने योजना बनाएका छन् । यो आत्म केन्द्रित सोच जनताप्रति बेइमानी मात्र होइन, देशको प्रणालीप्रति अपमान पनि हो । यो नैतिक विचलनको चरम अवस्था हो, जहाँ मर्यादा, सेवा भावना, निष्पक्षता सबै कुरा बदलिएको छ।
‘कुलिङ पिरियड’ जस्तो व्यवस्था संसारका कैयौँ लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा लागू छ । यसले प्रशासकलाई सत्ताबाट टाढा राखेर संविधानको भावना अनुसार चल्ने वातावरण बनाउँछ । नेपालमा यस्तो सुधारको थालनी हुनु आफैँमा सकारात्मक हो । तर, सुधार लागु हुनु अघि नै सचिवहरूको यस्तो प्रतिकारले देखाउँछ कि हाम्रो निजामती सेवाको गहिराइमै सङ्क्रमण छ, जहाँ पदभन्दा प्रभाव, नीतिभन्दा पहुँच बलियो छ ।