नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता दिएको छ। कुनै व्यक्तिलाई गैर कानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिइएमा अदालत समक्ष बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हाबियस कर्पस) रिट दायर गर्न सकिने अधिकार संविधानको धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। यसको उद्देश्य हो कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता राज्यबाट हनन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा अदालतले छिटो परीक्षण गरोस् र यदि अन्यायपूर्वक थुनिएको छ भने तुरुन्त राहत दिइयोस् । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको व्यवहारले यही संवैधानिक मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको २३ दिन हुँदासम्म यसको कुनै सुनुवाइ गरिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ३४(१) ले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटहरूलाई अत्यावश्यक प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर लामिछानेविरुद्ध उनकी पत्नी निकिता पौडेलद्वारा दायर गरिएको रिटमा २३ दिनसम्म सुनुवाइको मिति समेत नतोकिनु अदालतको गम्भीर उदासीनता हो।
यो मौनता केवल प्रक्रियागत ढिलाइ मात्र होइन मौलिक हकमाथिको बेवास्ता र नागरिक स्वतन्त्रताप्रतिको संवेदनशीलताको अभावको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। यस घटनाले गम्भीर बहस जन्माएको छ । के नेपालको अदालत राजनीतिक रूपमा चर्चित व्यक्तिहरूको मुद्दामा स्वतन्त्र निर्णय गर्न डराउँछ? किनकि लामिछानेको मुद्दामा अदालतले सुनुवाइको मिति समेत तोक्न नसक्नु कुनै ऐन वा प्रक्रियाको अभाव होइन न्यायालयकै इच्छाशक्तिको कमी देखिन्छ।
यदि मुद्दा सामान्य नागरिकको हुन्थ्यो भने पनि के अदालत यति नै सुस्त हुन्थ्यो? यो प्रश्नले न्यायालयको निष्पक्षता र सक्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण केवल कानुनी उपचारको उपाय होइन यो राज्यद्वारा स्वेच्छाचारी नियन्त्रणको विरुद्ध नागरिकको अन्तिम सहारा हो। तर जब यसमा अदालत स्वयंले पनि सक्रियता देखाउँदैन स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने संरचनामाथि नै अविश्वास पैदा हुन्छ।
संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी दिएको छ। तर व्यवहारमा त्यो अधिकार तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब अदालतले समयमै हस्तक्षेप गर्छ। ढिलासुस्तीले अधिकारलाई कागजी अस्तित्वमा सीमित बनाउँछ। न्यायिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास स्थायित्वको मेरुदण्ड हो। तर जब अदालतले अत्यावश्यक मुद्दामा चासो नदेखाउने, सुस्त गतिमा निर्णय गर्ने वा संवेदनशीलता नदेखाउने अवस्था आउँछ तब त्यो विश्वासमा गहिरो चिरा पर्छ।
रवि लामिछानेको रिटमा देखिएको २३ दिनको मौनता केवल एक पटकको त्रुटि होइन । यो न्यायपालिकाको समग्र प्रतिक्रिया प्रणालीमा रहेको कमजोरीको सूचक हो। यसले देखाउँछ कि अदालतले मौलिक हकप्रति आवश्यक सतर्कता देखाउने आँट र तत्परता अझै हासिल गर्न सकेको छैन।
संविधानमा अधिकार लेखिएको छ भनेर मात्र त्यो कार्यान्वयन भएको मानिन्न। जब राज्यका अङ्गहरू विशेषतः अदालत त्यसको रक्षा गर्न सक्रिय हुँदैन। तब संविधानका मूल्यहरू केवल साजसज्जाका शब्दमा सीमित रहन्छन्। अदालतले समयमै हस्तक्षेप गर्न नसक्दा नागरिक स्वतन्त्रता सुरक्षित छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न कठिन हुन्छ। विशेषतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्ता हकहरूमा अदालत निष्क्रिय देखिनु भनेको संविधानप्रतिको अदालतको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठाउनु हो।
रवि लामिछानेविरुद्धको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा देखिएको ढिलासुस्ती कुनै सामान्य कानुनी त्रुटि होइन । यो न्यायिक प्रणालीको गम्भीर कमजोरी र गैरजिम्मेवारीपनको द्योतक हो। यसले अदालतको निष्पक्षता, संवेदनशीलता र क्षमतामाथि गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। यदि यस्तो संवेदनशील विषयमा अदालत मौन रहन्छ, निष्क्रिय हुन्छ वा विलम्ब गर्छ भने नागरिकहरूमा न्याय प्रतिको भरोसा गुम्न थाल्छ। तब उनीहरू अदालतको साटो सडकमा न्याय खोज्न बाध्य हुन्छन्।
त्यसैले अब आवश्यक छ, न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी बुझोस्, मौलिक हकमाथि गम्भीरता देखाओस् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्ता संवेदनशील मुद्दामा समयमै हस्तक्षेप गर्ने स्पष्ट कार्य संस्कृति विकास गरोस्