काठमाडौँ ।  नेपाल सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म प्रतीक्षित सगरमाथा संवाद गर्दैछ । यो कार्यक्रम २०७६ सालमै गर्ने भनेर सुरु गरेको कार्यक्रम हो । कोभिड–१९ का कारण उक्त समयमा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्नुपरेको थियो । नेपालको इतिहासमा हालसम्म धेरै प्रकारका ठुला कार्यक्रम भएका छन् । तर यस पटक सगरमाथा संवाद भने अलि छुट्टै तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने आशयले गर्न लागिएको छ ।नेपाल पर्वतीय मुलुक भएको र धार्मिक तथा प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न मुलुक हो । यी लगायत विषयमा नेपालको पहिचान विश्व भरी फैलिएको छ । जलवायुका क्षेत्रमा हामीले जे जति धेरै कामहरू गरियो, ती राम्रा कामहरूलाई जुन दायरामा उजागर गर्नुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन । त्यसमा कहीँ कतै कमीकमजोरी हुनसक्छ । यो कुराको हामीलाई अनुभूति भएको छ । अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनको हिसाबले हामी बढी जोखिममा रहेको कुरा सबैले भोगेको यथार्थ नै हो ।नेपाल सगरमाथाको देश, बुद्ध जन्मेको देश, पवित्र र धार्मिक स्थल भएको देश हो । नेपालले आफ्नो इतिहासमा कहीँ कतै आफ्नो स्वाभिमान गुमाएको छैन । यी कुराहरू हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्न सकियो कि सकिएन भन्ने कुरा पनि हो । मुख्य गरी राजनीतिक अस्थिरता र त्यसपछिको शान्ति र स्थायित्वसँगै नेपाल स्थिरतातर्फ जाँदै छ भन्ने सन्देश दिनु मुख्य कुरा हो भनी यो संवाद गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ट पार्नुभएको छ ।

यसमा सबै विषयगत क्षेत्रका राजनेता, अध्येयता र अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र र नीति निर्मातालगायत सबै तह र तप्काका मानिसहरूलाई एक ठाउँमा बोलाएर जलवायुका विषयवस्तु बारेमा छलफल हुनेछ  । यसले समाजको बुझाइलाई फराकिलो बनाउँदै आउँदा दिनबाट त्यसको भविष्य निर्माण गर्नको लागि सबैलाई सजिलो होस् भनेर यसलाई बहु आयामिक फोरमको रूपमा विकास गर्न खोजिएको हो । अहिलेको नीति अनुसार दुई÷दुई वर्षमा आयोजना गर्ने भनिएको छ । यस पटक हुन लागेको पहिलो संस्करण भने ‘जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ । यसले मानवतामाथि भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटको बारेमा बढी जोड दिनेछ, विचार विमर्श हुनेछ ।समुदायमा पनि सबैभन्दा चर्चाको विषय भएको, हामी संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा लिएर बस्ने तर त्यसको संरक्षणमा उचित ध्यान जान नसकेको देखिन्छ । हिमताल बन्ने र फुट्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने बाढी पहिरो, डुबान र त्यसले पारेको धनजनको क्षति र त्योसँग जुध्नको निम्ति सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगावलाई उजागर गरिनेछ ।

सगरमाथा संवादको हालसम्मको तयारी

सगरमाथा संवादको सुरुमा उद्घाटन सत्र हुनेछ । त्यसमा नेपालले निमन्त्रणा गरेका विभिन्न देशका राजनीतिक तहका उच्च व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेका छौँ । यसका साथै विभिन्न देशका परराष्ट्र मन्त्री, वन मन्त्री र अन्य विशिष्ट महानुभावलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ । सम्बन्धित राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो राष्ट्रको धारणा राख्नुहुनेछ । त्यसलाई हामीले उच्चस्तरीय सत्र भनेका छौँ । नेपालको तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ज्यूले नै नेतृत्व गर्नुहुनेछ । त्यसपछि हामीले विभिन्न पाँच वटा विषयगत क्षेत्रमा १२ वटा समूहगत छलफल राखेका छौँ । त्यसमध्ये पहिलो विषय भनेको ‘वियोङ माउण्टेन्स लिङ्किङ माउण्टेन टु ओसियन’ भनिएको छ । यसमा हिमालदेखि समुद्रसम्मको सम्बन्धलाई अगाडि पढाउने भन्ने हो । हिमालको मात्रै कुरा गरियो भने सीमित हुन्छ । हामीले माथिल्लो समुदायलाई सहयोग गरेनौँ भने स्वच्छ पानी पाइँदैन भन्ने बुझाउन अपरिहार्य छ ।

।

अर्को समूहगत सत्रमा ‘कम्युनिटी लेड इनिसियटिभ इन क्लाइमेट एक्सन’ विषयमा छलफल हुनेछ । त्यसको लागि हामी कहाँ सामुदायिक वन उदाहरण छ । समुदायले जलवायु अुनकुलनमा खेलेका भूमिकाको असल अभ्यासलाई विश्व समुदायको बिचमा कसरी पु¥याउने भन्ने हो । नेपालले गरेका असल अभ्यास जुन समुदायबाट सिर्जित छन् । ती कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका त्यस्तै प्रकृतिका काम छन् भने नेपालले पनि सिक्ने हो । अर्को सत्रमा ‘ग्रिन इकोनोमी’मा छलफल हुनेछ । त्यसै गरी जलस्रोतको विषयलाई पनि समेटिएको छ । जलस्रोतमा जलविद्युत्लाई प्रमुख पूर्वाधारको रूपमा हामीले लिएका छौँ । त्योसँग जोडिएको खानेपानी, सिँचाइ, भूमिगत तहमा भएका पानी र त्यसले जलवायु अनुकूलनमा खेलेका भूमिकालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्को भनेको, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन हो । प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई नेपालको आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रको रूपमा लिइएको छ ।

अर्को समूहगत विषय भनेको जलवायु परिवर्तनको हानी नोक्सानीको विषय हो । सकेसम्म हानी नोक्सानी हुनै नदिने, भयो भने पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने । हरेक प्रयास गर्दा पनि हानी नोक्सानी भयो भने पनि त्यसलाई क्षतिपूर्तिसहित सम्बोधन गर्ने हिसाबले छलफल गर्नुपर्छ भनेका छौँ । अर्को विषय भनेको प्राकृतिक विपद्मा कुन क्षेत्र कति संवेदनशील छ, कुन क्षेत्र संवेदनशील छैन भन्ने आधारमा सचेत गर्ने कुरा हो ।

त्यो सूचनाको आधारमा जीविकोपार्जन, खेती प्रणाली, उद्योग व्यवसाय, हरेक मानिसले गर्ने निर्णयहरू जलवायु सूचनाको आधारमा जाने प्रक्रियाको विकास गर्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने हामी जलवायु अनुकूलित हुँदै जान्छौँ ।हरेक विषयअनुसार विज्ञहरूको छनोट गरिएको छ । अर्को हामीले छलफल गर्न खोजेको भनेको ‘सिटिजन कम्युनिटी’ हो । जुन दिगो विकास लक्ष्यको ११ नम्बरको लक्ष्यमा केन्द्रित छ । अहिले हाम्रो गाउँमा मान्छेहरू बस्न छोडेका छन् । बसाइसराइ तीव्र बन्दै गएको छ । सहरलाई हामीले सही ढङ्गबाट योजना बनाउन सकेका छैनौँ । आज न गाउँ गाउँ जस्ता रहे, न सहर सहर जस्तो रह्यो । त्यसो हुँदा गाउँलाई गाउँ जस्तो र सहरलाई सहर जस्तो बनाउने हो भने ‘सिटिजन कम्युनिटी’को योजना बनाउनुप¥यो । भोलि आफ्नो थातथलोमा फर्केर जाने वातावरण बनाउनुप¥यो । त्यो जलवायु अनुकूलित हुनुप¥यो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण छलफल भनेको ‘इन्क्लुसिभ  फ्युचर जेण्डर एन्ड इक्वीटी’ हो । जलवायु परिवर्तनबाट मुख्य गरी बालबालिका जति पीडित छ, त्यति पीडित युवा नहुन सक्छन् । तर हाम्रो देशको युवाहरू पनि धेरै पीडित छन् । बालबालिका, युवा, महिला, वृद्ध नागरिक र सबै उमेर समूहका नागरिकलाई समेटेर जानुपर्छ । अर्को विज्ञान र प्रविधिको विषय छ । हामीसँग परम्परागत सीप पर्याप्त छ । त्यसलाई आधुनिक बनाउन सकेनौँ । परम्परागत ज्ञानलाई नवीनतम सोचका साथ आधुनिक बनाउने उपायको खोजी नगर्ने हो भने विदेशी प्रविधिमा हाम्रो लगानी धेरै ठुलो मात्रामा हुन्छ र पुँजी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस कारण आफ्नो प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुप¥यो । अर्काको प्रविधि उच्च तहको छ भने त्यसलाई पनि प्रवर्द्धन गरेर जानुपर्छ । प्रविधिका कारण सहजता ल्याउने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । कार्यदक्षता र कार्य कुशलता प्रविधिको साथ लिएर मात्रै अगाडि बढ्छ । त्यो कुरा जलवायु अनुकूलनसँग जुध्न सक्ने क्षमता भनेको आधुनिक प्रविधिको साथ र सङ्गत नगरीकन जान सकिँदैन ।

अर्को पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासको लागि हामीले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पानीको सुरक्षा र समग्रमा हिमालको सुरक्षाको खोजी गर्ने गरी छलफल हुनेछ । समग्रमा पर्वतीय भनेको सबैभन्दा सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हो । हिमाल सबैभन्दा प्राकृतिक र पवित्र स्थान हुन् । यी स्थानलाई संरक्षण गर्न सकियो भने मानिसको मानवता जोगिन्छ । यी सबै चीजलाई जोगाउन सकिएन भने मानवता पनि जोगिँदैन । यसलाई ‘फ्युचर हयूमनिटि’ भनेर जोड्न खोजिएको छ । चौथो र पाँचौँ सत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय साझेदारी भनेर जोड्न खोजेका छौँ । हाम्रो सम्मेलनमा जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि आउनुहुन्छ । उहाँहरू सबैको धारणा लिने काम हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थानीय समुदायदेखि राज्यको समग्रमा समाजका सबै संरचनाको क्षमता विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गोलमेच छलफल हुनेछ । यी सबै छलफल भइसकेपछि सगरमाथा संवाद घोषणापत्र जारी गरिनेछ । जुन घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न मार्ग निर्देश गर्नेछ । घोषणापत्रले विदेशी निकायलाई पनि जलवायुसम्बन्धी नेपालको प्राथमिकताबारे जानकारी हुनेछ । संवादको निचोडलाई आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राख्न पनि सजिलो हुनेछ । यी कार्यक्रमबाहेक हामीले केही कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ । विभिन्न एक सयभन्दा बढी विदेशी समुदाय र निकायले हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेको अवस्था छ । यसमा उच्च तहको राजनीतिक तहको उच्च नेतृत्वदेखि विभिन्न विज्ञहरू, नीति निर्माताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरू पर्नुहुन्छ । समग्रमा ५० देशसम्मको सहभागिता हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

(वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्यसचिव डा. महेश्वर ढकालसँग राससका सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)